हाम्रा राजनीतिज्ञहरूले प्रधानमन्त्रीपछिको इच्छाएको पद हो, गृहमन्त्री। गृह मन्त्रालय नेपालको आन्तरिक सुरक्षामा सरोकार र प्रभाव राख्ने सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण अंग भएकाले पनि यो मन्त्रालय उनीहरूको आकर्षणमा पर्ने गर्छ। गृह मन्त्रालयअन्तर्गत दुईवटा सुरक्षा निकाय नेपाल प्रहरी र अर्धसैनिक फौज सशस्त्र प्रहरी बल पर्छन्। अघिल्लो सरकारले राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग प्रधानमन्त्री कार्यालयमातहत नलगुञ्जेल अर्को महत्त्वपूर्ण निकाय पनि गृहमातहत नै थियो। यसबाहेक जिल्ला प्रशासन कार्यालय पनि गृह अधीनस्थ हुन्छ। गृहका यी यस्ता निकाय हुन्, जसको सांगठनिक जालो हरेक जिल्लामा फैलिएको छ।
अध्यागमन विभागलगायतका राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय सरोकारका ज्यादै महत्त्वपूर्ण सरकारी निकायहरू पनि गृह मामिलामा पर्छन्। यी सबै आ–आफ्नै कार्यप्रकृतिअनुसारका हुन्। तर यो कुरासँग नयाँ गृहमन्त्री कतिको सरोकार राख्छन् र बुझ्छन् ? गृह मामिला सञ्चालनमा यसले अर्थ राख्छ।
हामीले देखेका गृहमन्त्रीका सरोकार विभागीय किसिमका भन्दा एकदम भिन्न भएको अनुभव छ। आफूलाई बलशाली देखाउन र यी निकायमा भएको अधिकार आफ्ना र आफ्ना मानिसद्वारा बढीभन्दा बढी दुरुपयोग गर्ने गरेको लामो अनुभवले सिद्ध छ। हरेक विभागका आफ्नै प्राथमिकता हुन्छन्। आफ्नै सञ्चालन प्रक्रिया हुन्छन्। आफ्नै रणनीति हुन्छन्। र, हुन्छन्, नीति तथा कानुनले तोकेका आफ्नै अधिकार।
तर, सबैभन्दा पहिला यिनै निर्धारित कुराहरूमा मन्त्रीले आफ्नो नियन्त्रण खोज्छन् र आफ्नो व्यक्तिगत, पार्टीगत स्वार्थअनुसार चलाउन तम्सिन्छन्। यी राज्यका अंग नभएर आफ्नै विर्ता हो कि जसरी सञ्चालन गर्न सुरु गरिन्छ। प्रहरी/कर्मचारीको सरुवाबढुवामा मन्त्रीको यो मानसिकता मज्जाले झल्किन्छ। सरुवा, बढुवाको सूची मन्त्री वा उनीवृत्तका खल्तीबाट झर्न सुरु हुन्छ। यसको मूल्य सुरक्षा संगठनले चुकाउनुपर्छ। चुकाइरहेकै छ। त्यसको असर नागरिकसँग प्रत्यक्ष जोडिएको सुरक्षामा चुकाउनुपर्छ। भोगिएकै छ।
