डोवाटे विश्वकर्मामाथिको अपमान आम दलित समुदायमाथिको अपमान हुँदै हो, त्योसंगै विभेदरहित, न्यायपूर्ण समाज स्थापना गर्ने उद्देश्य बोकेको वर्तमान संविधान र त्यसले कल्पना गरेको लोकतान्त्रिक शासन प्रणालीको समेत अपमान हो ।
अनलाइनखबरमा दुई समाचार पढेँ । एउटा, मन्त्रीमा नाम काटिएपछि डोबाटे विश्वकर्मा भन्छन्–पार्टीभित्र अपराध भयो’ । र अर्को, गण्डकीको नयाँ मन्त्रिपरिषद : न समावेशी न क्षेत्रीय सन्तुलन । यी २ समाचार पढेपछि मन खिन्न भयो ।
आज भन्दा ४ दिन अगाडि प्रधानमन्त्री एवं नेपाली कांग्रेशका सभापति शेरबहादुर देउवालाई दलित नागरिक समाजका तर्फबाट हामीले ज्ञापनपत्र बुझाएर भनेका थियौं, ‘अब बन्ने मन्त्रिपरिषदमा संविधानको समानुपातिक समावेशी सिद्धान्त अनुसार दलित समुदायको प्रतिनिधित्व होस् र दलित मानवअधिकार संरक्षण होस् ।’
आज उहाँकै निर्देशनमा गण्डकी प्रदेश सरकारले मन्त्री बन्ने सूचीमा रहेका डोबाटे विश्वकर्माको नाम हटाएको भन्ने सुनेपछि दिक्दार लाग्यो । जुन तन्त्र आएपनि, जुन व्यवस्था आए पनि र जुन पार्टीको सरकार बने पनि दलितका लागि त खास फरक हुने रहेनछ ।
संविधान र कानुनमा जे लेखिए पनि व्यवहारमा त उही विगतको जस्तै अपमान, हेपाहा प्रवृत्ति र दलितलाई त जे गरे पनि हुन्छ भन्ने व्यवहार गरिँदो रहेछ भन्ने सोच्दै थिएँ । यसै क्रममा फेसबुक वालमा एउटा स्टाटस राखेँ, ‘मन्त्रीको शपथका लागि बोलाइएका डोबाटे विश्वकर्माको नाम काटेर गण्डकीमा अग्रगमनको यात्रा शुरु भएछ । दलितमाथि यस्तो अपमान कहिलेसम्म ?’
