काठमाडौं, साउन ७ : एमाले अध्यक्ष केपी ओली समूहको स्थायी समितिले १ साउनमा निर्णय सार्वजनिक गर्दै २८ असारमा सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापनाको फैसला गर्दा गरेको संविधानको धारा ७६(५) को व्याख्याप्रति आफ्नो विमति लिपिबद्ध गर्यो। त्यसपछिको केन्द्रीय कमिटी बैठकले त उक्त उपधारा नै संशोधनका लागि प्रस्ताव अगाडि बढाउने निर्णय लियो। अध्यक्ष ओलीप्रति असहमत वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपाल पक्षले भने सर्वोच्चको फैसलाको स्वागत गर्दै त्यसबाट संविधान र लोकतन्त्रको रक्षा भएको बताउँदै आएको छ।
यसअघि ५ पुस ०७७ मा गरिएको प्रतिनिधिसभा विघटन खारेज गर्दै ११ फागुनमा सर्वोच्चले प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापना गर्दा पनि ओली पक्षले असहमति प्रकट गरेको थियो। त्यतिबेला त्यसलाई लिपीबद्ध गर्न उक्त समूहले आवश्यक ठानेको थिएन। तत्कालीन नेकपाको प्रचण्ड-नेपाल समूहले सर्वोच्चको फैसलाको स्वागत गरेको थियो।
५ पुसयता सतहमा प्रकट भएको तत्कालीन नेकपाको विवाद तथा एमाले र माओवादी केन्द्र ब्युँतिने सर्वोच्च अदालतको २३ फागुन ०७७ को फैसलापछि एमालेभित्र देखिएको विभाजनलाई अधिकांशले सैद्धान्तिक नभई व्यक्तिगत रहेको बताउँदै आएका छन्। तथापि, एमालेका दुई समूहबीच संविधानको कार्यान्वयनका सन्दर्भमा दृष्टिकोणमा ठूलो खाडल रहेको स्पष्ट चित्र दुवै समूहका पछिल्ला भेला, बैठक र अभिव्यक्तिले दिन्छन्।
ओली समूह ०४७ सालको संविधानमा जस्तो राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीमा विशेषाधिकार रहेको दृष्टिकोणमा अडिग देखिन्छ। नेपाल समूह भने जननिर्वाचित संविधानसभाबाट निर्माण भएको संविधानको अलग्गै विशिष्टता रहेको कुरामा अडिग छ। र, ओली समूहले दाबी गर्दै आएजस्तो राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीमा संविधानले कुनै विशेषाधिकार नदिएको नेपाल समूहको दृष्टिकोण देखिन्छ। र, सर्वोच्च अदालतले गरेको संविधानको व्याख्यासँग नेपाल समूह सहमत छ।
