धारा ७६ को उपधारा ५ बाट निर्दलीयतामा जान्छ भनेर कोकोहोलो गर्नु राजनीतिक बेइमानी हो ।
नेपालको संविधानको धारा ७६ (५) अपवाद धारा हो। यो संसद् विघटन हुनबाट जोगाउने धारा हो। यो धारा संसदीय व्यवस्था भएका मुलुकमा सोझै लेखिएको छैन। बेलायत पनि संसद् विघटनसम्बन्धमा प्रधानमन्त्रीमा अन्तरनिहित अधिकारबाट पछि हटिसकेको छ। यो धारा सामान्यतः प्रयोग गर्ने धारा होइन।
यदि प्रधानमन्त्रीले संसद् विघटन गर्ने उद्देश्यसहित राष्ट्रपतिलाई समेत गलतमा पारेर विघटन गराउने कार्यमा अग्रसर नभएको भए प्रयोग नै हुँदैनथ्यो। किनकि उपधारा २ को गठबन्धन सरकारबाट अर्को दलले समर्थन फिर्ता लिएपछि विश्वासको मत लिन अनिवार्य छ। विश्वासको मत प्राप्त नभएपछि प्रधानमन्त्री स्वतः पदमुक्त हुने संवैधानिक व्यवस्था छ। पदमुक्त प्रधानमन्त्री पुनः त्यही पदमा बसेर त्यही प्रक्रियाको, त्यही सदनमा, त्यही अधिवेशनमा, प्रधानमन्त्री नियुक्त हुन सक्ने होइन। पदमुक्त प्रधानमन्त्रीबाहेक तेस्रो ठूलो दलको नेता नै प्रधानमन्त्री हुनुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ। यसो गरेको भए एमालेको अर्को नेता प्रधानमन्त्री बन्ने अवस्था आउँथ्यो। यसको परिणाममा वामपन्थीकै सरकार रहिरहन्थ्यो। जनमतको कदर पनि हुन्थ्यो।
वर्तमान गठबन्धन पनि बन्दैनथ्यो। यस्तो विध्वंश पनि हुँदैनथ्यो। तर, केपी शर्मा ओलीजीले एकखालको अडान लिनुभयो कि मबाहेक अर्को प्रधानमन्त्री हुनै सक्दैन। जनताले यही भनेका छन्। उहाँका समर्थकले यस्तो अडानमा टेको लगाउने काम गरिदिए। जुन कुरा नेपाली जनताका लागि पाच्य थिएन। संविधानले पनि यसो भनेको थिएन। धारा ७६ को उपधारा ५ तिर जानु पनि पर्ने थिएन। उपधारा ५ सधैँ सामान्य अवस्थामा प्रयोग हुने पनि होइन। यो त उपधारा १, २, ३ समेतबाट सरकार बन्न सकेन भने बाध्यात्मक रूपमा, अपवादका रूपमा अर्थात् भनौँ उपचारका रूपमा प्रयोग हुने हो। यसमा मतदान गर्ने सांसदले पनि मतदानपछि सबै कार्य आ–आफ्नै दलकै गर्ने हुन्। मतदानका कारण दल फेरिएको हुँदैन। जस्तो विधेयकमा संशोधन हाल्ने सत्ताका सांसदको दलमा कुनै प्रभाव पर्दैन, त्यस्तै उपधारा ५ मा मत जाहेर गर्ने सांसदको दलीय हैसियतमा कुनै प्रभाव पर्दैन भन्ने हो। यसबाट निर्दलीयताको कुरा हुन सक्दैन। यो संसदीय अभ्यासको सामान्य कुरा हो।
