नयाँ सरकार बनेको एक महिना बिति सक्दा पनि गण्डकीको मन्त्रिपरिषद् अलमलमा छ। एमालेलाई एक्ल्याएर गठबन्धनको सरकार बनाएका विपक्षी गठबन्धनका सांसदहरु नै मिल्न नसक्दा गण्डकीको मन्त्रिपरिषद् गाँठो केन्द्रले फुकाइदिनुपर्ने अवस्था आयो।
जेठ २९ मा मुख्यमन्त्रीको शपथ लिएका कृष्णचन्द्र नेपाली पोखरेलको नेतृत्वमा अहिले ५ सदस्ययी मन्त्रिपरिषद् गण्डकीमा छ। सरकारमा जान एकजुट बनेका गठबन्धनका सांसदहरुको मत पदको लागि बाँझिएपछि सरकारले पूर्णता पाउन नसकेको हो।
गठबन्धनका ३१ सांसद। तीमध्ये मुख्यमन्त्री र उनीसँगै शपथ लिएका ४ मन्त्री र राष्ट्रिय जनमोर्चाका २ सांसदबाहेक बाँकी २४ सांसद नै मन्त्रीको आंकाक्षी बन्दा दलहरु आपसमा मिल्न सकेनन्। सरकारमा जान मिलेका सांसदहरु पद नपाएपछि मिल्न नसक्दा मन्त्रिपरिषद् विस्तारमा थप अन्यौल पैदा भएको हो। काँग्रेस, माओवादी, जसपा र राजमो साथै एक स्वतन्त्र सांसद सहितको गठबन्धनको सरकार गठन भएको हप्तादिन नबित्दै किचलो सुरु हुन थालेको थियो।
काठमाडौंका शिर्ष नेता भेटेर विवाद मिलाउन मुख्यमन्त्री नेपाली दुई पटक काठमाडौं पुगे। तर, पनि कुरो अझैं मिल्न सकेको छैन। काँग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त भएपछि पनि मुखयमन्त्री नेपाली सरकार गठनको गाँठो फुकाइ दिन आग्रह गर्दै काठमाडौं पुगेका थिए।
अहिले केन्द्रको हुकुम पर्खेर मुख्यमन्त्री नेपाली बसेका छन्। केन्द्रबाट निर्णय आउने बित्तिकै फ्याट्ट मन्त्रिपरिषद् विस्तार भई हाल्छ। गण्डकी सरकारका सामाजिक विकास मन्त्री समेत रहका प्रवक्ता कुमार खड्काका अनुसार अबको हप्ता दिन भित्रमा सरकार गठनको गाँठो फुँक्छ। ‘दुई दिन भि त्रमा मन्त्रिपरिषद्लाई पूर्णता दिने योजनामा थियौं। मुख्यमन्त्री ज्यू भेटघाटमा अलि व्यस्त हुनु भयो,’ उनले भने, ‘सके आज भोलिमा नत्र दुई तीन दिन भित्रमा सरकारले पूर्णता पाउछ।’
माओवादी केन्द्रका संसदीय दलका नेता हरिबहादुर चुमानले पनि केन्द्रको निर्णय नआई मन्त्रिपरिषद् गठन पूर्ण नहुने बताए। केन्द्रले जे निर्णय गर्छ त्यही स्वीकार्ने निर्णय अनुसार माओवादी केन्द्रलाई विवाद सुल्झाउन पठाएको उनले बताए। ‘अरु पार्टीको त के थाहा भयो र, हामीले केन्द्रमा विवाद मिलाइ दिनु पर्यो भनेर पठाई सकेका छौं,’ उनले भने। नेता चुमान यसअघि पृथ्वीसुब्बा गुरुङ नेतृत्वको सरकारमा कानुन मन्त्री थिए।
सांसदहरु मिल्न नसक्दा विवाद मिलाउन केन्द्रमा सिफारिस पठाइएको बताउने चुमान आफैं पनि मन्त्री बन्ने दाउमा छन्। तर, केन्द्रबाट जे निर्णय आउछ त्यो निर्णय मान्ने पक्षमा सांसदहरु छन्।
मुख्यमन्त्री कृष्णचन्द्र नेपाली पोखरेलसँगै विना विभागीय मन्त्रीका रुपमा शपथ लिएका जसपाका हरिशरण आचार्य र मनाङबाट स्वतन्त्र सांसदमा निर्वाचित सांसद दीपक मनाङेले आफूले रोजेको मन्त्रालय पाए जिम्मेवारी लिने नत्र विना विभागीय मन्त्री मै रहने अडान कसेपछि तरंगै पैदा भएको थियो। अहिले दुवैले जिम्मेवारी लिई सकेका छन्। आचार्य उर्जा मन्त्री मनाङेले खेलकुद मन्त्रीको जिम्मेवारी लिई सकेका छन्। यसअघि डिलमै पुगेको पृथ्वीसुब्बा गुरुङ सरकारलाई सघाएर खेलकुद मन्त्री बनेका मनाङे नेपाली सरकारमा भौतिक मन्त्रालय ताकेका थिए। तर, माओवादी र काँग्रेसको मिचाहामा परेपछि उनी ब्याक भए। उसो त जसपाका हरिशरण पनि अर्थमन्त्रालय तोका थिए। उनी पनि माओवादी काँग्रेसको बल मिच्याईमा परे।
मन्त्रालय १२ पुग्ने सम्भावना
अघिल्लो सरकारले मन्त्रालयको संख्या ७ बाट बढाएर ११ मा पुर्याई दिएपछि धेरैले आलोचना पनि गरे। अल्पमतमा पर्ने खतरा बढेपछि अघिल्लो सरकारले मन्त्रालय संख्या थप्ने, विरोधीलाई मन्त्रालय दिएर ठेगान लगाउने नीति लिएर मन्त्रालय फुटाएर संख्या थपेको थियो। तर, मन्त्रालय संख्या थपे पनि ११ मन्त्री नियुक्त गर्न नपाउदै सरकार ढल्यो।
अघिल्लो सरकारले थपि दिएको मन्त्रालय संख्या नपुगेर यो सरकार फेरि एक मन्त्रालय थप्ने दाउमा छ। कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय फुटाएर १२ मन्त्रालय पुर्याउने दाउमा काँग्रेस छ। तर, यस विषयमा मत बाँझिई रहेको छ। सामाजिक विकास मन्त्रालय स्रोतका अुनसार मन्त्रालय संख्या थपेर १२ मै पुर्याइने छ। तर, यसबारे आधिकारिकता सार्वजनिक भने भई सकेको छैन।
प्रवक्ता कुमार खड्काले मन्त्रालय संख्या थप्ने बारे छलफल भए पनि केन्द्रबाट नथप्न सुझाव आएपछि मन्त्रालय संख्या अघिल्लो सरकारले कायम गरेकै रहने बताए।
