सरकारले तामझामका साथ योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम लागू गरे पनि अस्पष्टता भएको भन्दै अधिकांश रोजगारदाता सामेल हुन सकेका छैनन्। युगान्तकारी परिवर्तन हुने गरी कार्यक्रम सुरु गरेको सरकारले घोषणा गरे पनि अहिले रोजगारदाता मात्र नभई श्रमिकहरूले समेत विरोध जनाइरहेछन्।  

पछिल्लो समयमा सामाजिक सुरक्षा कोष र यसले दिने सेवासुविधामा चौतर्फी विरोध भइरहेको छ। खासगरी बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रमा कार्यरत कर्मचारीले कोषको विरोध जनाइरहेका छन्। बैंकबाहेकका क्षेत्रका श्रमिकको पनि कोषमा रुची देखिएको छैन। बैंकको असन्तुष्टि सतहमा आए पनि अन्य क्षेत्रका रोजगारदाता मात्र नभई श्रमिकसमेत कोष र कोषले ल्याएका कार्यक्रमप्रति प्रष्ट छैनन्। उनीहरूले केही प्रावधान त्रुटिपूर्ण भएको भन्दै सच्याउन माग गरेका छन्। केन्द्रीय तथ्यांक विभागका अनुसार ९ लाखभन्दा बढी प्रतिष्ठान छन् तर हालसम्म १४ हजार मात्रै रोजगारदाता कोषमा सामेल भएका छन्। ३४ लाख बढी श्रमिक रहेको केन्द्रीय तथ्यांक विभागले जनाएको छ। 

कोषले जबर्जस्त गरेको भन्दै सर्वोच्च अदालतमा उजुरी पुगेको छ। यस विषयमा साउन ४ गते पेसी तोकिएको छ। यसअघि केही समयअघि सर्वोच्चमा मुद्दा चले पनि सर्वोच्चले परमादेश जारी गरेको थिएन। नीतिगत व्याख्या सर्वोच्चले गरेपछि प्रष्ट हुने कोषका अधिकारीहरू बताउँछन्।