धनुषाको एक मात्र उपमहानगरपालिका जनकपुरधामको विभिन्न विद्यालयमा कार्यरत चार जना राहत शिक्षकले विगत चार वर्षदेखि तलबभत्ता पाएका छैनन्।
ती चारजना राहत शिक्षकलाई तलबभत्ता उपलब्ध गराइदिन उच्च अदालत जनकपुरधामले आदेश दिए पनि जनकपुरधाम उपमहानगरपालिकाले कार्यान्वयन नगर्दा उनीहरु तलबभत्ता पाउनबाट बञ्चित भएका हुन्।
जनकपुरधामस्थित गायत्री प्रज्ञापिठ गुरुकुल कुर्थाका प्रधानाध्यापक दिलिपकुमार पासवान, राप्रावि पिडारीपेडाका जगदिस राय, श्रीमावि साहनी मुजेलियाका सुनिलकुमार साह र नवयुवक जनता निमावि बेंगाशिवपुरमा कार्यरत सुमित्रा कुमारी यादव ०७४ साल पुष महिनादेखि तलबभत्ता पाएका छैनन्।
तलबभत्ता माग गर्दा जनकपुरधाम उपमहानगरपालिकाको शिक्षा शाखा प्रमुख मेहिलाल यादवले ‘अदालतले आदेश दिएको हो भने अदालतमै गएर पैसा माग्नुस्’ भनी अदालतको अवहेलना हुने गरी जवाफ फर्काउने गरेको पीडित शिक्षकहरुले बताए।
शिक्षा शाखा प्रमुख यादवले वर्षाैँदेखि तलब दिन आनाकानी गरेपछि उनीहरुले तलबभत्ता उपलब्ध गराइदिन भनी उच्च अदालत जनकपुरधाममा मुद्दा दायर गरेका थिए। सो मुद्दाउपर निर्णय गर्दै उच्च अदालत जनकपुरधामले २०७७ साल कार्तिक १६ गते तलबभत्ता लगायतको सुविधा दिनु भनी जनकपुर उपमहानगरपालिकाको नाममा परमादेशको आदेश जारी गरेको छ।
२०७१ सालमा राहत कोटामा भर्ना भएका ती शिक्षकहरुले यस अघि पनि बर्षौदेखि तलबभत्ता नपाएपछि उच्च अदालत गुहारेका थिए। उच्च अदालतको निर्णयअनुसार उनीहरुले २०७४/८/१२ गतेसम्मका तलबभत्ता वापतका एकमुष्ठ रकम पाएका थिए। त्यसयता पुनः उनीहरु तलबभत्ता पाउनबाट बञ्चित भएका हुन्।
अदालतको आदेशको वावजुद तलबभत्ता नदिदा जीवनयापनमै कठिनाई भइरहेको शिक्षकहरुको गुनासाे छ। हालसम्म कार्यरतै रहेको बताउँदै ती शिक्षकहरुले जिल्ला शिक्षा समन्वय समिति, प्रमुख प्रशाकीय अधिकृत र शिक्षा प्रमुखसमक्ष तलबभत्ताबारे समस्या राख्दा पनि कुनै सुनुवाइ नगरेको बताए।
'राख्न चाहँदैन भने अहिलेसम्मको तलबभत्ता दिएर अवकाश गरिदिए पनि हामीलाई मन्जुर छ', ती शिक्षकहरुले भने।
उनीहरुले शिक्षा शाखाले आफू सरहका दुई जना शिक्षकलाई नियमित तलबभत्ता दिइरहेको बताए। राजनैतिक पहुँच भएकै कारण उनीहरुले नियमित तलबभत्ता पाइरहेको आरोप लगाएका छन्।
नेकपा एमालेका नेता श्रीप्रसाद यादवको श्रीमति पिंकी कुमारी साह र अर्का एकजना शिक्षकले राजनैतिक पहुँच भएकै कारण नियमित तलबभत्ता पाउँदै आएको ती शिक्षकहरुको भनाइ छ।
यता शिक्षा शाखा प्रमुख यादवले उनीहरु फर्जी कागजात पेश गरेर मुद्दा आफ्नो पक्षमा पारेको आरोप लगाएका छन्। उनले भने, 'पिसिएफ कार्यक्रमअन्तर्गत उनीहरु नियुक्ति भएका हुन्। सरकारले पिसिएफ कार्यक्रम बन्द गरेपछि उनीहरुको तलबभत्ता रोकिएको हाे।'
उनीहरुलाई तलबभत्ता दिन संघीय, प्रदेश र स्थानीय सरकारले बजेट विनियोजन नगरेकाले तलबभत्ता दिन नसकिएको शाखा प्रमुख यादवले जानकारी दिए।
