गएको वैशाख ९ गते सर्वोच्च अदालतले आफैं नगद दिएर रंगेहात घूसको मुद्दामा सार्वजनिक पदाधिकारीलाई मुद्दा नचलाउन आदेश दिएपछि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग निष्क्रिय जस्तै देखिन्छ । नयाँ पदाधिकारी नियुक्तिपछि ‘केही गर्ने’ रौनकमा हुनुपर्ने भ्रष्टाचार नियन्त्रणकारी संवैधानिक निकाय यो साढे दुई महीनाको अवधिमा खुद्रे मुद्दामा अल्मलिएको छ ।
सर्वोच्च अदालतको फैसलापछि यो आर्थिक वर्ष सकिंदासम्म (बिहीबार बेलुकी) सम्म अख्तियारले जम्माजम्मी १६ वटा मुद्दा दायर गर्यो । तीमध्ये चारवटा मुद्दा घूसका छन् भने बाँकी ३/४ लाख रुपैयाँ विगो कायम गरिएका खुद्रे मुद्दा हुन् । अपवादको रूपमा कर फस्र्योट आयोगका पदाधिकारी जोडिएको मुद्दा मात्रै अलि ठूलो हो ।
रंगेहातका मुद्दामा आफैंले घूस दिएर कारबाही गर्न नपाउने सर्वोच्चबाट भएको फैसलापछि अख्तियार आफ्नो कार्यशैली बदलेर ठूला प्रकृतिका उजुरीको अनुसन्धानमा केन्द्रित हुनुपर्ने थियो । तर फेरि पनि उसले त्यही ‘रंगेहात’ भ्रष्टाचारको अनुसन्धानलाई नै प्राथमिकता दिने नीति लिने संकेत देखाएको छ ।
त्यसका लागि उसले नियमावली र रंगेहात सम्बन्धी कार्यविधि परिमार्जन गर्ने योजना थालेको छ । यी कानूनी पूर्वाधार फेरिएपछि अख्तियारले आफैं नगद दिएर भ्रष्टाचारी पक्राउ गर्न त जान सक्दैन । तर, घूस लेनदेनका घटनामा हस्तक्षेप गरेर अनुसन्धान गर्ने र मुद्दा चलाउन सक्छ । यसको अर्थ अहिले पनि उसले आफ्नो शैली नबदल्ने संकेत देखाइसकेको छ ।
