संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार आगामी भदौभित्र नेपाली कांग्रेसको १४औं महाधिवेशन गर्नैपर्ने बाध्यता छ। महाधिवेशनको तयारी तीव्रगतिले अघि बढ्न नसकेका बेला कांग्रेसलाई सरकारको नेतृत्व गर्ने अवसर आइपुगेको छ।पूर्ववर्ती प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको प्रतिनिधिसभा विघटन र मध्यावधि निर्वाचनमा जाने निर्णयलाई बदर गर्दै सर्वोच्च अदालतले संविधानको धारा ७६(५) अनुसार प्रधानमन्त्री दाबी गरेका शेरबहादुर देउवालाई सो पदमा नियुक्त गर्न परमादेश जारी ग¥यो। सोहीअनुसार कांग्रेस संसदीय दलका नेता एवं पार्टी सभापति देउवा मंगलबार प्रधानमन्त्री भएका छन्।

मुलुकको कार्यकारी प्रमुखको जिम्मेवारी समालेका देउवा एक महिनाभित्र विश्वासको मत लिनुपर्ने र भदौमा पार्टीको महाधिवेशन गर्नुपर्ने दबाबमा छन्। भदौ १६ देखि १९ गतेसम्म काठमाडौंमा हुने भनिएको कांग्रेसको १४औं महाधिवेशनमा सभापतिको प्रत्यासी बन्ने जनाउँदै तयारी थालेका देउवाले नेतृत्वमा फेरि दोहोरिनका लागि पार्टीभित्र पनि समीकरण निर्माण गर्नुपर्ने र यही समयमा संसद्मा प्रतिनिधित्व गर्ने राजनीतिक दलबाट सरकारका पक्षमा विश्वासको मत जुटाउनुपर्नेछ।

एमाले नेता माधवकुमार नेपालसहित असन्तुष्ट २६ सांसदले देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउन हस्ताक्षरमात्र होइन्, प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमै उपस्थित भएर साथ दिएका थिए। तर, सर्वोच्च अदालतले प्रतिनिधिसभा पुनस्र्थापना गर्दै देउवा नेतृत्वमा सरकार गठनका लागि परमादेश गरेलगत्तै बसेको गठबन्धन बैठकमा नेपालले अब आफू यस्तो बैठकमा सहभागी नहुने धारणा राखेका थिए। आफ्नो पार्टी एमालेभित्रको विवाद समाधानतर्फ उन्मुख भएको जनाउँदै उनले गठबन्धनबाट अलग हुने बताएका थिए।