प्रतिनिधि सभा विघटनको रिटको सुनुवाई गर्ने इजलास गठनमा सरकार पक्षले बखेडा निकालेपछि न्यायाधीश ईश्वरप्रसाद खतिवडाले भनेका थिए, ‘सबै प्रश्नको जवाफ दिन शब्द हुँदैनन्। कतिपय दिनै पर्ने जवाफ फैसलामा दिउँला।’
न्यायाधीश दीपककुमार कार्की र आनन्दमोहन भट्टराई इजलासमा बस्न नमिल्ने सरकार पक्षका वकिलको जिकिर थियो। त्यतिबेला अगाडि बढेको इजलासले जवाफ पछिलाई साँचिएको थियो।
सोमबार उक्त मुद्दाको फैसला सुनाएको सर्वोच्चले जेठ २५ गते बाँकी रहेका ती प्रश्नको जवाफ पनि समेटेको छ।
फैसलामा भनिएको छ, ‘ईजलास समक्ष उठाइएका सरोकारप्रति संवेदनशील रही वर्तमान ईजलास गठन भएपछि यस विषयको समुचित सम्वोधन भएको भन्ने अपेक्षा राख्नु स्वभाविक थियो। तर त्यसो हुन सकेन र केही अनपेक्षित परिस्थितिहरु देखा परे।’
इजलास गठन र संरचनाको विषय न्यायपालिकाको स्वतन्त्रतासँग सम्बन्धित आन्तरिक व्यवस्थापनको विषय भएको फैसलामा उल्लेख छ।
यस प्रकारका न्यायिक व्यवस्थापनको विषयमा नीतिगत दृष्टिकोण निर्माणका सन्दर्भमा सुझाव, सरोकार र चासो व्यक्त हुनु स्वभाविक भए पनि यसका पनि केही सीमा र मर्यादा छन्।
‘नेपाल सरकार सम्बध्द निकाय र पदाधिकारीहरुको तर्फबाट सरोकार रहेको भनी प्रतिनिधित्व र प्रतिरक्षा गर्न उपस्थित हुन आउनु भएका विद्वान महान्यायाधिवक्ता लगायतका सरकारी वकीलहरु सहितका कानून व्यवसायीहरुबाट जे जो भाषा, शैली, तर्क र विषयवस्तु प्रस्तुत हुन आए, त्यसलाई स्वभाविक, तार्किक र ग्रहणयोग्य मान्न सकिएन’, संक्षिप्त फैसलामा उल्लेख छ, ‘प्रधानमन्त्री विवादको प्रत्यर्थी मात्र नभएर संविधान बमोजिमको एक सम्मानित संस्था पनि हो।
