केपी शर्मा ओलीले दोस्रो पटक गरेको प्रतिनिधिसभा विघटन पनि बदर गरिदिएको सर्वोच्च अदालतले यसपटक भने प्रधानमन्त्रीमा शेरबहादुर देउवालाई नियुक्तिको परमादेश नै दियो ।
सोमबार दिउँसो सर्वोच्चले सुनाएको फैसलामा सरकार गठनसम्बन्धी संविधानको व्यवस्था, संसदको अधिकार, राष्ट्रपतिको सीमालगायत धेरै विषयमा व्याख्या गरिएको छ ।
सर्वोच्च अदालतले प्रतिनिधिसभा सरकारले आफ्नो इच्छा अनुसार चलाउन सक्ने निकाय नभएको भन्दै यसलाई सरकारको नियन्त्रणभित्रको अधिनस्थ संस्था ठान्न नहुने उल्लेख गरेको छ ।
‘प्रतिनिधिसभालाई सरकारको इच्छाधीन रुपमा सञ्चालित हुने सरकारको नियन्त्रणभित्रको अधिनस्थ संस्था ठानिनु हुँदैन । यो त सरकारलाई नै नियन्त्रण गर्ने र उत्तरदायी बनाउने संस्था हो’ फैसलामा भनिएको छ, ‘यो शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्त अनुसार राज्यका तीन अंगमध्ये एउटा अंग भएको र कार्य प्रकृतिको दृष्टिले सरकार निर्माण गर्ने देखि यसलाई नियन्त्रण र उत्तरदायी बनाउने कुरनमा प्रत्यक्ष भूमिका निर्वाह गर्नपर्ने संस्था पनि हो ।’
७६(५) मा ह्वीप लाग्दैन
सर्वोच्चले संविधानको धारा ७६(५) अनुसार प्रधानमन्त्री चयन गर्दा सांसदहरुलाई ह्वीप नलाग्ने भनी व्याख्या गरेको छ । साथै ७६(५) को प्रधानमन्त्रीका उम्मेदवारलाई समर्थन गरेकै आधारमा सांसदलाई सम्बन्धित दलले कारबाही गर्न नमिल्ने पनि ठहर छ ।
फैसलामा भनिएको छ, ‘नेपालको संविधानको धारा ७६ को उपधारा ५ बमोजिम प्रधानमन्त्री नियुक्ति गर्ने प्रयोजनका लागि विश्वास जनाएको वा समर्थन गरेको कारणबाट राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐन २०७३ बमोजिम दल त्याग सम्बन्धी कारबाही गर्न नमिल्ने भएकाले उक्त प्रावधान बमोजिम प्रधानमन्त्री पदमा नियुक्तिका सन्दर्भमा प्रतिनिधिसभाका कुनै सदस्यप्रति विश्वास जनाएको, समर्थन गरेको, आफ्नो अभिमत वा धारणा व्यक्त गरेको वा मतदान गरेको कुरालाई लिएर प्रतिनिधिसभाका कुनै पनि सदस्यउपर दल त्यागसम्बन्धी कारबाही नगर्नु, नगराउनु भनी प्रत्यर्थीहरुका नाममा प्रतिषेधको आदेश जारी हुने ठहर्छ ।’
सर्वोच्चको यो फैसलासंगै शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्रीमा समर्थन गरेका आधारमा नेकपा एमालेको माधवकुमार नेपाल पक्षका २६ सांसदलाई पार्टीले कारबाही गर्न नपाउने भएको छ । देउवाले प्रतिनिधिसभामा विश्वासको मत माग्दा उनीहरुले मत दिए पनि एमालेले कारबाही गर्न नपाउने भनी फैसलामा व्याख्या गरिएको छ ।
