करिब ३० वर्षपछि झण्डै दुई तिहाईको सरकार अति लोकप्रिय प्रतिवद्धता, सर्वसत्तावाद उन्मुख यात्रा र खुला भ्रष्टाचारका विरोधाभासपूर्ण द्वन्द्वमा पिल्सिँदै अन्ततः राजनीतिक पतनको विन्दुमा पुगेको छ। यसको नैतिकतामाथि प्रश्नहरुका चाङ लागेका छन्।
विरोधाभासपूर्ण गतिविधिहरुले सबैभन्दा ठूलो पार्टी सत्ताधारीधारी नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा), त्यसपछि पुनः ब्यूँतिएको एमालेभित्रै र विपक्षी दलहरुमा अन्तरद्वन्द्व निम्तिए पनि अन्ततः सर्वोच्च न्यायालयले अर्कै सन्दर्भमा सुनाएको फैसलाले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको भविष्यमा काँडेतारको पर्खाल तेर्साएको छ। त्योसँगै राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको राष्ट्राध्यक्षको छवि पनि देखिने गरी विवादमा मुछिन पुगेको छ। उनको सम्मानमा धक्का लागेको छ।
०००
२७ असोज २०७४ मा चुनावी जितका लागि आफैले शत्रु घोषणा गरेको माओवादीसँग काँध जोडेका ओलीले मुलुकको दुई तिहाईको प्रधानमन्त्री बन्न कमजोर धरातलमा ३ जेठ २०७५ मा नेकपा जन्माएका थिए। त्यतिबेलै यसको टिकाउ अधारबारे प्रश्न गर्नेहरु उनका नजरमा दोषी सावित भए।
पदीय भागबण्डलाई प्राथमिकतामा राखेर फरक–फरक राजनीतिक अभ्यासमा बाँचेका नेकपा माओवादी केन्द्र र एमालेको अस्तित्व उनले मेटेका थिए, पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’सँग मिलेर। राजनीतिक स्थायीत्व, समृद्धि, भ्रष्टाचारमा शून्य सहनशीलता, विकास जस्ता नारा उनका ललिपप थिए जनताका लागि।
दुई तिहाईको सरकारको नेतृत्व गरेसँगै ओलीले विस्तारै सत्ता नियन्त्रणतर्फ महत्वपूर्ण कदमहरु बढाए, सरकारका सबै अनुसन्धनात्मक निकायहरुलाई आफ्नो अधिनमा लिएर। महत्वपूर्ण र ठूला रकमका ठेक्कापट्टा आफू निकट व्यापारिक घरानाहरुलाई दिइरहे। त्यसमा उनलाई उनी निकट नेताहरुको साथ रोकिएन।
