संविधानसभा अध्यक्ष रहिसकेका एमाले संसदीय दलका उपनेता सुवासचन्द्र नेम्वाङले सर्वोच्च अदालतको फैसला संविधान, कानून, संसदीय प्रणाली, शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्त र अभ्यास सबैको विपरीत भएको प्रतिक्रिया दिएका छन्।

सर्वोच्च अदालतले प्रतिनिधिसभा पुनस्र्थापित गरी कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउन परमादेश जारी गरिएकोबारे वरिष्ठ अधिवक्ता समेत रहेका नेम्वाङले यस्तो आपत्ति जनाएका हुन्।

बिएल नेपाली सेवासँग कुरा गर्दै उनले भने, ‘संविधान, कानून, संसदीय प्रणाली, त्यसको मूल्य–मान्यता, संसारभरि प्रचलनमा रहेका मूल्य मान्यता, शक्ति पृथकीकरणका सिद्धान्त र त्यसको अभ्यास सबैको विपरीत अदालतको आदेश आएको छ। यसले धेरै प्रश्नहरु उठाएका छन्।’

नेम्वाङले अदालतको फैसलाले उक्त प्रश्नहरु झनै जटिल बन्दै जाने स्थिति देखिएको बताउँदै उनले फैसलाप्रति सहमत हुन नसक्ने पनि बताए। आफूहरु विधिको शासन र सर्वोच्च अदालतलाई मान्ने व्यक्तिहरु भएकाले असहमतिका बाबजुद पनि संविधान र कानूनबमोजिम मानेर अघि बढ्ने पनि बताए।

‘फैसलाले  यी प्रश्नहरु झन्–झन् गम्भीर र जटिल बन्दै जाने स्थिति देखिएको छ। त्यसैले निर्णयप्रति असहमति छ’, उनले भने, ‘तर हामी कानूनको शासन, स्वतन्त्र न्यायपालिका मान्ने व्यक्ति भएको नाताले संविधान बमोजिम सर्वोच्च अदालतलाई मान्दै लोकतान्त्रिक मूल्य र मान्यताबमोजिम अगाडि बढ्छौँ।’