काठमाडौं  । उपप्रधान तथा अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले आगामी आर्थिक वर्ष (२०७८/७९)को बजेटमार्फत कम्पनी ऐन २०६३ तथा प्राइभेट फर्म रजिस्ट्रेसन ऐन २०१४ अनुसार आर्थिक वर्ष २०७५/७६ सम्मको वार्षिक विवरण नबुझाएका तथा नवीकरण नगरेका कम्पनी तथा फर्मले २०७८ असोज मसान्तभित्र विवरण र शुल्क तथा जरिवानाको १० प्रतिशत रकम बुझाएमा बाँकी शुल्क तथा जरिवाना मिनाहा दिने घोषणा गरे ।

वर्षौंदेखि विभिन्न कारणले समयमै कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालयमा बुझाउनुपर्ने वार्षिक विवरण बुझाउन नसकेको स्थितिमा एक पटकका लागि लाग्ने जरिवाना र शुल्क मिनाहा गर्न गरिरहेको मागलाई सरकारले सम्बोधन गरेपछि व्यवसायीहरू उत्साहित भएका छन् । सरकारको पछिल्लो घोषणाले स्टार्टअप तथा युवा व्यवसायीहरूलाई बढी लाभ मिल्ने बताइएको छ । 

स–साना कम्पनी भए पनि विभिन्न कारणले वर्षौंसम्म वार्षिक विवरण नबुुझाउँदा जरिवानाका रूपमा ठूलो रकम बुुझाउनुपर्ने अवस्था थियो । व्यवसायीहरूले एक पटकका लागि सुविधा मागेकोमा अर्थमन्त्री पौडेलले ९० प्रतिशतसम्म छुट दिएर लाखौं व्यवसायीलाई ठूलो राहत दिएको नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका पूर्वअध्यक्ष पशुपति मुरारकाले बताए ।