काठमाडौं : मुलुकको राजनीतिक भविष्य कुन दिशातिर जाँदैछ भन्ने संकेत केही दिनमा नै आउँदैछ। प्रतिनिधिसभा विघटन र वैकल्पिक सरकार गठनका साथै राष्ट्रपतिको अधिकार क्षेत्रको विषयलाई सम्बोधन गरेर आउने फैसलाको सबैले तीब्र प्रतीक्षा गरिरहेका छन्। यही विषय केन्द्रमा रहेर ३३ घन्टा सर्वोच्च अदालतमा गरमागरम बहस भयो। अब बाँकी त्यसको परिणाम मात्र हो।
संविधानको धारा ७६ (५) को प्रक्रिया र राष्ट्रपतिको अधिकारमा प्रश्न उठाइएको प्रतिनिधिसभा विघटन सम्बन्धी मुद्दामा निवेदक (शेरबहादुर देउवा पक्ष), विपक्षी (प्रधानमन्त्री, राष्ट्रपति कार्यालय र सभामुख) र एमिकस क्युरीको बहस सकिएको छ। असार ९ गतेबाट सुनुवाइ सुरु भएर सोमवार (असार २१) सम्म भएको ३३ घण्टा बहसमा खासगरी ७६ (५) को प्रक्रिया र राष्ट्रपतिको अधिकारको विषय केन्द्रमा रह्यो। अन्य प्रश्न भने सहायक रहे।
निवेदक पक्षले ७६ (५) को प्रक्रियालाई स्वतन्त्र जिकिर गर्यो भने सरकारी पक्षले त्यसो नरहेको तर्क। यसमा निवेदक पक्षले कारण दियो उपधारा २ को दुई वा दुई भन्दा बढी दल हो भने किन (५) को व्यवस्था राखियो? एउटा राखेमात्र पुग्थ्यो। त्यसकारण उक्त उपधारा स्वतन्त्र हो भन्ने जिकिर गर्यो। यसमा जुनसुकै दलका सांसदहरु प्रधानमन्त्री नियुक्ति प्रक्रियादेखि विश्वासको मत लिने ३० दिनको अवधिसम्म स्वतन्त्र हुने र पार्टीको ह्विप र कुनै कारवाही नलाग्ने जिकिर आयो। त्यसैगरी सरकारी पक्षले उपधारा ५ स्वतन्त्र भन्ने हो भने निर्दलीयता स्वीकारेको हुने र यसले संविधानको आधारभूत संरचनामै रहेको बहुदलीय व्यवस्थाको विपरीत हुने दावी गर्दै उपधारा ५ भित्रको २ बमोजिम भन्ने शब्दको अर्थ दुई वा दुई भन्दा बढी दल र अन्य स्वतन्त्र (दुर्गा पौडेल, जनमोर्चा, राजेन्द्र लिङदेन, राप्रपा, प्रेम सुवाल नेमकिपा) सांसदको समर्थनमा बहुमत विश्वासको आधार भन्ने बुझ्नुपर्ने तर्क गरे। यसमा गण्डकी प्रदेशका स्वतन्त्र सांसद दीपक मनाङे १६८ (५) को सरकार बनाउन निर्णायक रहेको उदाहरण पनि दिए उनीहरुले।
