करिब डेढ वर्षको कोभिड महामारी र संक्रमणले नेपालमा मात्र १६ लाख मानिसले रोजगारी गुमाएको अनुमान छ। हाल नेपालमा ११.४ प्रतिशत जनसंख्या बेरोजगार छ। यसरी हाल नेपालमा बेरोजगारी समस्या चर्को देखिएको छ। यर्थाथमा, नेपालमा २ करोड १० लाख जनसंख्या क्रियाशील श्रम योग्य जनशक्ति भएको आकलन छ।
उपलब्ध यो श्रम शक्तिलाई समुचित ढंगले परिचालन गर्न सकिए मात्रै पनि मुलुकको चोला बदल्न समय लाग्ने छैन। यसरी उपलव्ध श्रमशक्ति वरदान हुनुको सट्टा अभिशाप देखिनु स्वयंमा दुर्भाग्य हो।
संवैधानिक व्यबस्था
नेपालको संविधानको धारा ३३ मा रोजगारीको हकको व्यबस्था छ। जसमा, प्रत्येक नागरिकलाई रोजगारीको हक हुनेछ भनिएको छ। तर, रोजगारीको शर्त, अबस्था र बेरोजगार सहायता संघीय कानून बमोजिम हुने प्रावधान राखिएको छ। यस संवैधानिक व्यवस्थाको कार्यान्वयनका लागि रोजगारीको हकसम्बन्धी ऐन, २०७५ जारी भएको छ।
यस ऐनको दफा २२ मा एक वर्षमा सय दिन बरावरको रोजगारी दिन नसकिएमा तोकिएको न्यूनतम् पारिश्रमिकको ५० प्रतिशत अर्थात् ५० दिनको रोजगारी बराबरको रकम निर्वाह भत्ताको नाममा बेरोजगार भत्ता दिने व्यबस्था गरिएको छ। तर, आजका मितिसम्म नेपालमा बेरोजगार भत्ता दिने चलन चलेको छैन।
