प्रतिनिधिसभा विघटनपश्चात आफूले गरेको मन्तिपरिषद् विस्तारविरुद्धको अन्तरिम आदेशमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सर्वोच्च अदालतलाई लिखित जवाफ दिएका छन्।

सर्वोच्चले प्रधानमन्त्री ओलीसँग लिखित जवाफ माग गर्दै मन्त्रिपरिषद् विस्तार बदर गरेको थियो।

प्रधानमन्त्रीले ओलीले सर्वोच्चलाई दिएको जवाफमा मन्त्रिपरिषद् विस्तारमा रोक लगाउनु संविधान विपरीत भएको दावी गरेका छन्।

'प्रतिनिधि सभा विघटनपछिको अवस्थामा कुनै पनि प्रधानमन्त्रीले मौजुदा मन्त्रिपरिषद्लाई थपघट गर्न, कार्यविभाजन गर्न तथा कसैलाई मन्त्रीको कुनै जिम्मेवारी तोक्न नसक्ने भन्ने हुँदैन। यस्तो कार्यमा रोक लगाउँदा सरकार सञ्चालनमा अवरोध हुनजान्छ', उनले लिखित जवाफ दिदै भनेका छन्, 'कुनै कारण कुनै मन्त्रीलाई दैवी परेको अवस्थामा समेत अर्को मन्त्री नियुक्त हुन नसक्ने अवस्था सिर्जना भई कार्यपालिकाको प्रभावकारितालाई नै असर पुग्छ। यस्तो दाबी असाधारण क्षेत्राधिकार ग्रहण गरी जारी आदेश आफैंमा संविधान विपरीत छ।'

यस्ताे छ प्रधानमन्त्री ओलीले सर्वोच्च अदालतलाई दिएकाे लिखित जवाफ :