कालीगण्डकी तिनाउ डाइभर्सन : पानीमाथिको निर्णयमा प्रश्न

अनलाइनखबर

काठमाडौँ

श्रवण शर्मा

नदी धर्तीको रक्तप्रणाली हो । मानिसको शरीरमा रक्तप्रणालीले जसरी काम गर्दछ, त्यसैगरी नदीले पृथ्वीको जीवन प्रणालीको काम गर्दछ । देशको कुल बजेटको ८.६२ प्रतिशत लगानी पर्ने कालीगण्डकी तिनाउ नदी मोड्ने (डाइभर्सन) परियोजनामा नदी प्रणाली, पर्यावरण र नदी जीवनचक्र (इकोसिस्टम), राजनीतिक प्रणाली र संविधानले निर्धारण गरेका सहकार्यको सिद्धान्त; सामाजिक, सांस्कृतिक, धार्मिक विश्वास र पानी द्वन्द्व अन्योन्याश्रित छन् ।

गण्डकी र लुम्बिनी प्रदेश सरकार तथा दुवै प्रदेशका जनताको भावना (इमोसन), आकांक्षा र दृष्टिकोणमा रहेको फरकपना विस्तारित हुँदै गइरहेको छ । यसले दुई प्रदेशबीच पानी सम्बन्धी लेनदेनलाई जटिल बनाउँदै लगेको छ र केन्द्र सरकार त्यसलाई सहजीकरण गरी समाधान गर्ने दिशामा भन्दा लुम्बिनी प्रदेशप्रति ज्यादा सहानुभूतिशील देखिन्छ ।

अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलद्वारा कालीगण्डकी–तिनाउ पानी मोड्ने प्रक्रिया (डाइभर्सन) कार्यालयको बुटवलमा उद्घाटन गरिएपछि कालीगण्डकी डाइभर्सनका विषयमा बहस शुरू भएको छ । नेपाल सरकारका विभिन्न निकायका जिम्मेवार कतिपय विद्वानहरूले कालीगण्डकी डाइभर्सनलाई नेपाल सरकारले भन्ने गरेको समृद्धिको एक मानक मानेका छन् ।

गण्डकी प्रदेशका पूर्व मुख्यमन्त्री र पूर्वअर्थमन्त्री दर्बिला राजनीतिक, सांस्कृतिक र सामाजिक तर्कसहित यसको विरोधमा उत्रिएका छन् । वातावरणविद्हरू खुलेर बोलिरहेका छैनन् । सरकारले विकास विरोधी भन्दै सरकार प्रतिकारमा उत्रन सक्छ भन्ने आशंकामा नबोलेको हुन सक्छन् । अर्को कारण के हो भने नेपालका नेताले विकास निर्माणका कार्यालय उद्घाटन गर्नु मतदातालाई शब्दको जादू देखाउनु मात्रै हो । कार्यालय त पानीजहाजको पनि खुलेकै हो । सबैले देखेकै हुन् ।

प्रकाशित मिति: : 2021-07-07 10:49:00

प्रतिकृया दिनुहोस्