डा. दिनेश पन्त र ध्रुव नेपाल
खुम्चिएको मन्त्रिपरिषद्
राजनीति पेसा हुनेले मन्त्री हुनुलाई अश्वमेध यज्ञ गरेको अर्थात् ठूलो पुरुषार्थ गरेको ठान्नु तथा राजनीतिमा चासो राख्नेले प्रधानमन्त्री र मन्त्री को भए वा को हटे भन्ने जानकारी र यससम्बन्धी खेल नै राजनीतिको मुख्य विषयवस्तु हो भनी मान्ने जुन समूह मुलुकमा छ तिनका लागि सर्वोच्च अदालतले गत असार ८ गते गरेको अन्तरिम आदेशलाई ठूलै सुनामी सरह रहेको प्रतिक्रिया दिएका थिए ।
यस्तै प्रतिक्रिया तथा टिप्पणी मिडिया तथा सामाजिक सन्जालमा पनि देखिएका छन् । प्रधानमन्त्रीले जेठ २१ र २७ गते थप गरेका २० जना मन्त्रीहरु (उपप्रधानमन्त्री, मन्त्री तथा राज्यमन्त्री) वैधानिकरूपमा नियुक्त गरिएको नदेखिएको कारणबाट उनीहरूलाई काम गर्न नदिनु भनी सर्वोच्च अदालतले जारी गरेको अन्तरिम आदेशमा उल्लेख छ ।
मन्त्री नियुक्ति गर्ने र हटाउने प्रधानमन्त्रीको अधिकार हो भन्ने प्रधानमन्त्रीलगायत उनका समर्थकको तर्कभन्दा निर्वाचनको दिन नै तोकी प्रतिनिधिसभा भङ्ग गरी कामचलाउ हैसियतमा रहेका केपी ओलीले मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्नेजस्तो चुनावलाई प्रभावित गर्ने निर्णय गर्न पाउँदैनन् भन्ने अर्को पक्षको तर्क बढी ओजिलो र कानुनसम्मत ठानेर नै सर्वोच्च अदालतले यस्तो निर्णय गरेको हुनुपर्छ ।
वर्तमान प्रधानमन्त्रीले दोस्रोपटक प्रतिनिधिसभा विघटन गरेको मुद्दा संवैधानिक अदालतमा विचाराधीन छ । सर्वोच्च अदालतले गर्ने निर्णय मान्नु त छँदैछ । यसरी निर्वाचन गराउने जिम्मेवारी पाउने सरकारका लागि ५ सदस्यीय मन्त्रिपरिषद् व्यावहारिक हो वा होइन भन्ने छलफल यो लेखको विषयवस्तु हो ।
अदालतले गरेको निर्णयबाट पाँच जनामा सीमित मन्त्रिपरिषद्ले प्रधानमन्त्रीको कार्यालयलगायत २२ वटा मन्त्रालयको जिम्मेवारी कसरी सम्हाल्न सक्ला र एकजनाले पाँच वटासम्म मन्त्रालय हेर्नुपर्दा निर्णय हुन नसकी काम नै रोकिएला कि भन्ने डर जनसाधारणको तहमा समेत देखिन्छ ।
जनस्तरमा रहेको यो चासो र डर जायज हो वा होइन भन्ने पनि जनचासोको विषय हो । हामी साधारण जनताले यसैबारे सरोकार राख्ने हो । मन्त्री हुन र पद बाँडेर सत्तामा टिकिरहन खोज्नेका तर्क सर्वसाधारण जनताका लागि मुखमा हाल्नासाथ बिलाउने असिनाजस्ता हुन् ।
