लामो समयदेखि चर्चामा रहेको राष्ट्रिय गौरवको योजना कालीगडकी-तिनाउ डाइभर्सन बहुउद्देशीय आयोजनाको कार्यालय एक साता अगाडि बुटवलमा उपप्रधान एवं अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले उद्घाटन गरे।
आयोजनाको विस्तृत अध्ययन प्रतिवेदन (डीपीआर) सम्पन्न नहुँदै कार्यालयको उद्घाटनपछि लुम्बिनी र गण्डकी प्रदेशबीच द्वन्द चर्किएको छ।
कालीगण्डकी नदीलाई डाइभर्सन गरेर तिनाउ नदीमा खसालेर रुपन्देही, कपिलवस्तु र नवलपरासीका खेतीयोग्य जमिन सिँचाइ गर्ने उद्देश्यसहित आयोजना अगाडि बढाइएको भए पनि यसको विरोध गण्डकी प्रदेशले गरेको छ। कालीगण्डकी नदीको राम्दीभन्दा साढे दुई किलोमिटर तल ड्याम निर्माण गरी २७ किलोमिटर सुरुङ हुँदै पाल्पाको तिनाउ-२, दोभानमा पानी ल्याउने योजना रहेको छ। दोभानमा निर्माण हुने ड्यामबाट १२६ मेगावाट विद्युत उत्पादन गर्ने प्रारम्भिक अध्ययन भएको कालीगण्डकी-तिनाउ डाइभर्सन बहुउद्देश्यीय आयोजनाको कार्यालय उद्घाटन गर्नु अगाडि अन्तरप्रदेश समन्वय हुन नसक्दा यसको गण्डकी प्रदेशले विरोध गरेका छन्।
रुपन्देही क्षेत्र नम्बर २ बाट प्रतिनिधिसभामा निर्वाचित भएका गृहमन्त्री विष्णु पौडेलले आफ्नो चुनावी प्रतिवद्धता पत्रमा कालीगण्डकी-तिनाउ डाइभर्सनलाई विशेष रुपमा उठाएका थिए। अर्थमन्त्री भएका उनले आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को बजेटमा पनि बजेट समावेश गरी आयोजना अगाडि बढाइने घोषणा गरे। तर, चुनावको घोषणा गरेको अवस्थामा आफ्नो चुनावी फाइदाका लागि विस्तृत अध्ययन अगाडि नै कार्यालय खोल्दा विवादमा आएको छ।
