प्रधानमन्त्री एवं नेकपा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपाल समूहलाई ‘फेस सेभिङ’ को मौकासमेत नदिई पेलेर जान खोजेपछि पार्टी गम्भीर संकटमा परेको छ। २०७५ जेठ २ लाई आधार मानेर पार्टीको आन्तरिक विवाद मिलाउन खोजे पनि ओलीले शनिबारको बैठकबाट नेपाल समूहलाई पेलेर जाने नीति अख्तियार गर्दा पार्टी विभाजनतर्फ उन्मुख भएको छ। अध्यक्ष ओलीले विपक्षी दलका नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउन गरिएको हस्ताक्षर फिर्ता लिनुपर्ने निर्देशन दिएका छन्। वरिष्ठ नेता नेपालले सो हस्ताक्षर फिर्ता नहुने र अदालतको आदेश कार्यान्वयन गर्नुपर्ने बताएका छन्। दुवै नेताको यस किसिमको अडानले पार्टीलाई विभाजनोन्मुख बनाएको हो।
शनिबार दिउँसो पार्टीका उपमहासचिव घनश्याम भुसालको उपस्थितिमा भएको दुई नेताबीचको संवादमा अदालतमा गरिएको हस्ताक्षरलाई प्रतिष्ठा र बटमलाइन बनाइएको थियो। ओलीले हस्ताक्षर फिर्ता लिनुस् भन्ने नेपालले हस्ताक्षर फिर्ता हुन्न भन्ने विषयमा संवाद भयो। त्यसले गर्दा दुवै नेताले सोही विषयलाई बटमलाइन बनाएपछि दोस्रो पुस्ताका नेताहरूद्वारा महिनौं लगाएर गरिएका विवाद निरूपणसम्बन्धी छलफल र संवादसमेत औचित्यहीन भएको थियो।
‘माधव नेपालले अहिले जारी बैठक सर्वोच्च अदालतको फैसलाअनुरूप २०७५ जेठ २ को नभई २०७७ फागुन २८ कै निर्णयको निरन्तरता देखिएकाले र आवश्यक सल्लाह एवं परामर्शबिना आयोजना गरेकाले त्यसलाई रोक्न, राजनीतिक र संगठनात्मक कोर्स करेक्सन गर्न एवं पहिले निर्माण गरेको वार्ता कमिटीलाई क्रियाशील बनाई औपचारिक वार्ता आरम्भ गर्न आग्रह गरेका थिए तर ओलीले त्यसलाई मानेनन्,’ नेपालनिकट स्रोतले भन्यो। स्रोतका अनुसार नेपालले सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन मुद्दाका सन्दर्भमा अदालतबाट आउने फैसलालाई स्वीकार मात्र गर्न सकिने तर हस्ताक्षर फिर्ता लिन नसकिने भनी स्पष्ट पारे पनि ओलीले अन्य कुरामा खासै गम्भीर नबनी हस्ताक्षर फिर्ता लिन मात्र एकोहोरो आग्रह गरेका थिए। त्यसमा नेपालले अहिले त्यसो गर्नु उपयुक्त नभएको जबाफ दिएका थिए।
