सुदर्शन खतिवडा
नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपालबीचको चार दशक लामो सम्बन्ध अहिलेको जस्तो संकटपूर्ण अवस्थामा संभवतः यसअघि थिएन । यी दुई नेताको सम्बन्ध राजनीतिक ‘कोर्स चेञ्जर’ समेत रहेकाले केपी र माधवको निर्णय, अभिव्यक्ति र अडान आमचासोमा छ ।
किनकि एमाले मिल्नु र नमिल्नुको अर्थ संभावित राजनीतिक परिदृश्य निर्धारण समेत हो । तर पछिल्लो अवस्था हेर्दा एमाले न मिल्न सजिलो छ, न त विभाजन हुन ।
प्रधानमन्त्री ओलीको पछिल्लो अभिव्यक्ति सुन्दा सम्बन्ध सामान्य बन्न सजिलो देखिन्न । ओलीले सर्वोच्च अदालतबाट प्रतिनिधिसभा विघटनसम्बन्धी मुद्दामा फैसला आउँदासम्म हस्ताक्षर फिर्ता नलिने एमालेका निवर्तमान सांसदहरू पार्टीमा नरहने चेतावनी दिएका छन् ।
माधव नेपालले भने अदालतको फैसला नआएसम्म केन्द्रीय कमिटीको बैठक रोक्न आग्रह गरेका थिए । नेपालको भनाइ थियो- हस्ताक्षर फिर्ता हुन्न, एकता टुंग्याउन कार्यदल सक्रिय बनाऔं ।
तर ओलीले बैठक त रोकेनन् नै, नेपाल समूहविरुद्ध उल्टै चेतावनीयुक्त अभिव्यक्ति दिए । ‘मुद्दाको फैसला हुँदासम्म नेकपा एमाले ढाल्ने, प्रमुख प्रतिपक्षको नेतृत्वमा वैकल्पिक सरकार बनाउनेमा हस्ताक्षर ज-जसको कायम रहन्छ, ती पार्टी कार्यकर्ता होइनन्’ फैसला आउँदा कित्ता छुट्टिइसक्ने ओलीको चेतावनी छ ।
शुक्रबारको बालुवाटार बैठकबाट ओलीले हस्ताक्षर फिर्ता लिन सोमबार साँझ ५ बजेसम्मको अल्टिमेटम दिएका थिए । तर हस्ताक्षर फिर्ता नहुने अडानमा माधव समूह टसमस छैन ।
