प्रतिनिधिसभा विघटनसम्बन्धी मुद्दाको बहस अन्तिम चरणमा पुग्दा संवैधानिक इजलासमा न्यायाधीहरू मुख्यगरी दुई विषयमा स्पष्ट हुन खोजेका छन्।
निवेदक पक्षको १२ र प्रतिपक्षको १४ घन्टा लामो बहसमा न्यायाधीशहरूले धारा ७६ (५)अनुसार प्रधानमन्त्री दाबी गर्दा विश्वासको मत प्राप्त गर्ने आधार र धारा ७६ कै उपधारा २ र ५ बीचको भिन्नता।
इजलासको चासोका आधारमा त्यही विषयमा केन्द्रित भएर अदालतले फैसला गर्न लागेको हुन सक्ने कानुनविद्हरूको भनाइ छ।
संवैधानिक इजलासको नेतृत्व गर्ने प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरा, वरिष्ठतम न्यायाधीश दीपककुमार कार्की र न्यायाधीशहरू मीरा खड्का, आनन्दमोहन भट्टराई र ईश्वरप्रसाद खतिवडाले सुनुवाइ गरिरहेका छन्।
