प्रकाश समीर
कोरोना महामारीले विश्वभर नै निम्त्याएको अस्तव्यस्तताको भुङ्ग्रोबाट नेपाल अछुतो रहन सकेन। हामीले महामारीको पहिलो र दोस्रो लहरको सामना गरिसक्यौँ। दोस्रो लहरसँगै महामारी नियन्त्रणका लागि सरकारले आह्वान गरेको निषेधाज्ञा सामान्य बनिसकेको छ र अहिले महामारीसमेत नियन्त्रणउन्मुख छ तर प्रशासनले केही क्षेत्रमाथि लगाएको निषेधाज्ञा खुकुलो पार्न आनाकानी गरेको छ। सरकारले अझै पनि डान्सबार रेस्टुराँ र दोहोरी साँझ (रात्रिकालीन व्यवसाय) माथिको निषेधाज्ञा खुकुलो पारेको छैन। खुकुलो पारिएका क्षेत्रहरूले प्रशासनको मापदण्डलाई धोती लगाइदिएका छन्। प्रशासनले जारी गरेका मापदण्डहरूको धज्जी उडाइरहेका छन्। न त व्यवसायी आफैँमा सचेत छन्, न त प्रशासन नै कार्यान्वयनका लागि अगाडि सरेको छ।
यसतर्फ अनुगमनको आवश्यकता महसुससम्म भएको छैन। पसल खोल्नका लागि समय तोकिएको छ, सवारी साधनहरूका लागि निश्चित सिट क्षमता तोकिएको छ। तर, प्रशासनले जारी गरेका नीति, निर्देशनहरूको व्यवसायीहरूले न्यूनतम मापदण्ड पनि पूरा गरेको देखिँदैन। अनुगमनको मुख्य जिम्मेवारी बोकेको प्रशासन यस विषयमा मौन छ। देखिने ठाउँमा सामान्य चेकजाँचको अभिनयबाहेक प्रशासनका तर्फबाट कुनै तदारुकता देखिँदैन। सार्वजनिक यातायातहरूले सिट क्षमताको ५० प्रतिशतको नीतिलाई बेकार भइरहेको छ। पसलहरू खोल्ने समय निश्चित तोकिएको छ तर बजारलाई हेर्दा त्यो लाग्दैन। जोर, बिजोर प्रणाली नक्कली पास र विभिन्न बहानाबाजीमा १० प्रतिशत पनि कार्यान्वयन भएको छैन।
यस्तो अवस्थामा रात्रिकालीन व्यवसायमाथि प्रशासनले जारी राखेको निषेधाज्ञा विभेदकारी र पूर्वाग्राही छ। निषेधाज्ञा पूर्ण रूपमा खुकुलो भइसकेको छैन है भन्नकै लागि सरकारले सीमित क्षेत्रहरू माथि हस्तक्षेप गरेको हो र यसको शिकार रात्रीकालीन व्यवसाय भएको हो भन्दा सायदै अनुपयुक्त नहोला। व्यापारिक मलहरूमा दैनिक हजारौँको भीडभाड हुँदा संक्रमणको जोखिम नहुने, सार्वजनिक यातायातमा खचाखच यात्रु चढ्दा संक्रमणको जोखिम कम हुने, किराना पसल, होटेल, रेस्टुराँहरूले लुकिछिपी भीडभाडका बीच व्यापार गरिरहँदा संक्रमणको जोखिम कम हुने तर रात्रिकालीन व्यवसायले स्वास्थ्य मापदण्ड पूर्ण रूपमा पालना गर्दै प्रशासनको मापदण्डभित्र रहेर व्यवसाय सञ्चालन गर्दा संक्रमणको जोखिम उच्च हुने? यो कस्तो मूल्यांकन हो?
