तिनिधिसभा विघटनविरुद्धको रिटमाथि सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासमा सरकारको प्रतिरक्षामा बहस जारी छ । सरकारी पक्षबाट सोमबार र मंगलबार भएको बहसमा सरकारी वकिलहरुसंग इजलासले मुख्य पाँच वटा प्रश्न गरेको छ ।
१. प्रधानमन्त्री ओलीले विश्वासको मत नलिन मिल्छ ?
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीे विश्वासको मत लिन संसद नगएको विषयमा न्यायाधीशहरुले सरकारी वकिलसँग जवाफ मागेका छन् । मंगलबार सरकारको प्रतिरक्षामा बहस गर्न आएका नायव महान्यायाधिवक्ता पदमप्रसाद पाण्डेयले प्रधानमन्त्री ओलीले धारा ७६ (३) अनुसारको प्रधानमन्त्रीमा नरहने इच्छा गरेका कारण विश्वासको मत लिन संसद नगएको दावी गरे ।
‘विश्वासको मत पाउँदिन धारा ७६(३) अनुसार बस्दिन भन्ने लाग्यो र प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत भनेर लिन्न भनेर राष्ट्रपतिकहाँ जानू भो’ उनले भने ।
लगत्तै प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबराले सोधे, ‘मत प्राप्त गर्न र नगर्न संसदमा जानुपर्ने हैन र ? तर, त्यसलाई छलेर जान मिल्छ ?’
प्रधानन्यायाधीश जबराले प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत पाएको वा नपाएको जानकारी राष्ट्रपतिलाई सभामुखले दिनुपर्ने होइन भनी प्रश्न गरे । ‘मत पाएको नपाएको (जानकारी) सभामुखबाटै जाने होइन ? कार्यविधि त्यही होइन र ?’ उनले सोधे ।
जवाफमा नायब महान्यायाधिवक्ता पाण्डेयले विश्वासको मत लिन संसद जानैपर्ने व्यवस्था संविधानमा नभएको जिकिर गरे । ‘यो भएको भए पाउन र नपाउन पनि संसदमा जानुपर्दथ्यो । त्यसकारण विश्वासको मत नपाउन संसदमा गइरहन पर्दैन’ पाण्डेयले भने, ‘मत पाउँदिन भनेर सरेन्डर गरेपछि संसदमा जानुपर्दैन ।’
राष्ट्रपतिले धारा ७६ (५) अनुसार प्रधानमन्त्री चयन प्रक्रिया शुरु गरेपछि शेरबहादुर देउवाले कांग्रेसका ६१, नेकपा माओवादी केन्ऽका ४९, नेकपा एमालेको माधवकुमार नेपाल समूहका २६ र जनता समाजवादी पार्टीका १२ र राष्ट्रिय जनमोर्चाका एक गरी १४९ जना सांसदको हस्ताक्षर बुझाएर प्रधानमन्त्रीमा दावी गरेका थिए ।
केपी शर्मा ओलीले भने एमाले र जनता समाजवादी पार्टीको आफूलाई समर्थन रहेको भनी प्रधानमन्त्रीमा दावी गरेका थिए । राष्ट्रपतिले दुबै दावी अस्वीकार गरेपछि प्रधानमन्त्री ओलीको सिफारिसमा ७ जेठको मध्यरातमा संसद विघटन भयो । त्यो विवाद सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन छ ।
