नेपाललाई जातीय विभेद तथा छुवाछुत भेदभावमुक्त राष्ट्र घोषणा गरिएको १५ वर्ष पूरा भएको छ । तर, संयुक्त राष्ट्रसंघ (युएन)को नेपालस्थित कार्यालयले गरेको एक अध्ययनमा अहिले पनि जातीय विभेदको अवस्था भयावह रहेको औँल्याइएको छ ।
युएनले २०२० मा नेपालमा विद्यमान जातीय विभेदलगायतका पाँचवटा हानिकारक प्रथा र चलनका विषयमा अध्ययन गरी ‘नेपालमा अभ्यास गरिने हानिकारक प्रथा तथा चलनहरू समुदायको दृष्टिकोणसम्बन्धी प्रतिवेदन’ प्रकाशित गरेको थियो । अध्ययनका क्रममा प्रदेश २, कर्णाली र सुदूरपश्चिमका १६ जिल्लाका विभिन्न जातजातिका चार हजार घरमूलीसँग कुराकानी गरिएको थियो ।
प्रतिवेदनअनुसार सर्वेक्षणमा सहभागी ९७ प्रतिशतले आफ्नो समुदायमा जातीय विभेद हुने गरेको बताएका छन् । ७४ प्रतिशत दलितले गैरदलितको घर–भान्सामा प्रवेश नपाउने गरेको बताएका छन् । कर्णाली र सुदूरपश्चिममा ५४ प्रतिशत र प्रदेश २ मा ४६ प्रतिशतले दलितलाई आफ्नो घरभित्र प्रवेश गर्न नदिने गरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
दोस्रो जनआन्दोलनपछि पुनस्र्थापित संसद्ले २१ जेठ ०६३ मा नेपाललाई छुवाछुतमुक्त राष्ट्र घोषणा गरेको थियो । जातीय भेदभाव तथा छुवाछुत (कसूर र सजाय) ऐन ०७५ ले जातका आधारमा हुने छुवाछुत, बहिष्करण र प्रतिबन्धहरूको अपराधीकरण गरी पीडकलाई तीन वर्षको जेल र दुई लाखसम्मको जरिवानाको व्यवस्था गरेको छ ।
तर, सरकारका मन्त्रीहरूले नै त्यसको उल्लंघन गरिरहेका छन् । कोठा भाडामा दिने क्रममा जातीय दुव्र्यवहार गरेको अभियोगमा पक्राउ परेकी काठमाडौं बबरमहलकी घरधनीलाई शिक्षामन्त्री कृष्णगोपाल श्रेष्ठ आफैँले जमानतमा रिहा गराएका थिए । प्रहरी कार्यालयमै पुगेका उनले फौजदारी अभियोग लागेकी घरधनीलाई छुटाएर आफ्नै गाडीमा राखेर घरसम्म पु¥याएका थिए । त्यसको विरोधमा देशभरका दलित आन्दोलित भएका छन् ।
युएनले गरेको अध्ययनका क्रममा सर्वेक्षणमा सहभागीहरूलाई एउटा प्रश्न ‘तपाईंको समुदायमा जातीय भेदभाव हुने गरेको छ कि छैन ?’ भनेर सोधिएको थियो । जसमा ९७ प्रतिशतले ‘भेदभाव हुने गरेको’ र तीन प्रतिशतले ‘नहुने गरेको’ जवाफ दिएका थिए ।
अध्ययनका लागि प्रश्नावली त्रिभुवन विश्वविद्यालय कीर्तिपुरका मानवशास्त्र केन्द्रीय विभागका सहप्राध्यापक जनक राईले तयार गरेका थिए । उनका अनुसार सीधै ‘तपाईंले जातीय विभेद गर्नुभएको छ ?’ भनेर सोध्दा सही उत्तर आउने सम्भावना कम भएकाले ‘तपाईंको समुुदायमा जातीय भेदभाव हुने गरेको छ कि छैन ?’ भनेर प्रश्न गरिएको थियो । ‘प्रश्नावली अन्तिमीकरण गर्नुभन्दा पहिले हामीले अध्ययन गरिएका तीनवटै प्रदेशका सरोकारवालासँग जातीय विभेदको अवस्था पत्ता लगाउन कस्तो प्रश्नावली बनाउने भन्ने विषयमा पनि छलफल गरेका थियौँ,’ उनले भने ।
अध्ययनमा सहभागीहरूले समाज र व्यक्तिलाई सबैभन्दा धेरै हानि पु¥याउने प्रथा÷चलनमा पनि जातीय विभेद नै प्रमुख रहेको बताएका छन् । ‘समूह÷व्यक्तिलाई हानि पु¥याउने प्रथाजनित (परम्परागत) अभ्यास÷चलनहरू के–के हुन्’ भन्ने प्रश्नमा धेरैले ‘जातीय छुवाछुत’ जवाफ दिएका छन् । त्यसपछि क्रमशः दाइजो, २० वर्षमुनि विवाह, बोक्सीको आरोप र छाउपडी हानि पु¥याउने प्रथा÷चलन भएको बताएका छन् ।
