असंवैधानिक कदम उल्ट्याइदिएपछि सर्वोच्चमाथि प्रधानमन्त्रीको हमला
प्रधानमन्त्री केपी ओलीले न्यायपालिकाको निष्पक्षतामाथि गम्भीर प्रश्न उठाएका छन्। लोकतन्त्रको प्रमुख स्तम्भ व्यवस्थापिकालाई विघटन गर्दै आएका प्रधानमन्त्रीले आफूमाथि न्यायपालिकाले प्रश्न उठाएपछि शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्त सम्झिएका छन्।
प्रधानमन्त्री ओलीले दुई विषयलाई लिएर न्यायालयमाथि प्रश्न गरेका छन्। २० जना मन्त्रीलाई पदमुक्त गर्ने सर्वोच्च अदालतको आदेश ‘सेटिङ’मा आएको भन्दै प्रधानमन्त्रीले असन्तुष्टि व्यक्त गरेका छन्। त्यस्तै, प्रतिनिधिसभा विघटन बदर र शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त गर्नुपर्ने भन्दै बहुमत सांसदले प्रस्तुत गरेको रिटमा अदालतले सुनुवाइ गरेकोमा उनको असन्तुष्टि छ।
८ जेठमा प्रतिनिधिसभा विघटन गरेपछि स्वतः कामचलाउ बनेका प्रधानमन्त्री ओलीले २१ र २७ जेठमा मन्त्रिपरिषद् विस्तार गरेका थिए। तर, मन्त्रिपरिषद् विस्तारलाई असंवैधानिक भन्दै सर्वोच्चले उनका २० जना मन्त्रीलाई ८ असारमा पदमुक्त गरेपछि असन्तुष्ट प्रधानमन्त्री ओलीले न्यायपालिकामाथि प्रश्न उठाएका हुन्।
सरकारी निवास बालुवाटारमा शुक्रबार परराष्ट्र मामिला अध्ययन प्रतिष्ठानद्वारा सम्पादित एवं प्रकाशित पुस्तकहरूको लोकार्पण कार्यक्रममा प्रधानमन्त्रीले न्यायालयले निर्णय गर्नुपूर्व नै फैसलाबारे सार्वजनिक चर्चा गरिनुले प्रश्न खडा गरेको बताए। ‘कसैले अघिल्लै दिन घोषणा गरेका थिए। कसरी गरे ? त्यो पनि गजबै छ। धादिङमा अघिल्लै दिन भने, नियुक्त गरिएका मन्त्रीहरू भोलि अदालतले हटाउँदै छ भन्ने सूचना मैले पाएको छु। अथवा न्याय निष्पक्ष निरुपण भयो कि अरू नै हिसाबले ?’ ओलीले भने, ‘एउटा हल्ला छ नि, सेटिङ–सेटिङ भन्ने शब्द खुब चल्छ, नत्र भोेलिपल्ट कुखुरो हराउनु छ भने अघिल्लै दिन धादिङमा स्याल करायो। कसरी त्यो भयो त ?’ प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरा र न्यायाधीश प्रकाशकुमार ढुंगानाको इजलासबाट २० मन्त्रीहरूलाई पदमुक्त गर्ने आदेश भएको थियो। सर्वोच्चले प्रतिनिधिसभा विघटन गरी चुनाव घोषणा गरेको सरकारले मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्नु प्रथम दृष्टिमै गैरकानुनी देखिएको बताएको थियो।
