यम विरही
सार्वजनिक पद धारण गरेको राष्ट्रसेवकको सम्पत्ति आर्जनका विषयमा भ्रष्टाचार निवारण ऐन अत्यन्त कठोर छ। यस्ता व्यक्तिले आर्जन गरेको सम्पत्तिको स्रोत निजले नै पुष्टी गर्नुपर्छ। अख्तियारले अदालतमा अभियोगपत्र दर्ता गरेको प्रमाणको भार प्रतिवादीले नै वहन गर्नुपर्छ। भ्रष्टाचार गरेर गैरकानूनी (अकुत) सम्पत्ति आर्जन गरेको होइन भन्ने हिसाब अदालतमा पेश गर्न नसके सबै सम्पत्ति जफत, विगोबमोजिम जरिवाना र भ्रष्टाचारको मात्राअनुसार जेल सजाय हुन्छ।
अघिल्लो बहुदलीय व्यवस्थामा भ्रष्टाचार, बेथिति, विकृतिले बढावा पाएको भन्ने गुनासा उठेपछि सर्वोच्च अदालतका तत्कालीन न्यायाधीश भैरवप्रसाद लम्सालको अध्यक्षतामा ०५८ सालमा सम्पत्ति छानविन आयोग गठन भयो। त्यसलगत्तै व्यवस्थापिका संसद्ले भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ जारी गरेको हो। राजनीतिक व्यवस्था परिवर्तनको एक दशकमा भ्रष्टाचार निवारणका सन्दर्भमा उल्लेख्य फड्को मारेको थियो।
ऐनमा प्रचलित कानूनबमोजिम पेश गरेको सम्पत्ति विवरण अमिल्दो तथा अस्वाभाविक देखिन आएमा, निजले मनासिव कारणबिना अमिल्दो र अस्वाभाविक उच्च जीवनस्तर यापन गरेमा गैरकानूनी सम्पत्ति आर्जन गरेको मानिने व्यवस्था छ। आफ्नो हैसियतभन्दा बढी कसैलाई दान, दातव्य, उपहार, सापटी, चन्दा वा बकस दिएको प्रमाणित भएमा त्यस्तो सम्पत्ति के कस्तो स्रोतबाट आर्जन गरेको हो भनेर निजले नै प्रमाणित गर्नुपर्ने कडा व्यवस्था छ। अन्यथा त्यस्तो सम्पत्ति गैरकानूनी रूपमा आर्जन गरेको ठहर्छ। ऐनले अख्तियारको हात निकै बलियो पारेको छ।
