संविधानको धारा ७६ (५) अनुसार आफूलाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्नुपर्ने दाबी गर्दै नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले हालेको रिटमा सर्वोच्च अदालतमा असार ९ गते बुधबारबाट बहस हुँदैछ ।

विपक्षी गठबन्धनको दाबी छ, १४९ सांसदको हस्ताक्षर भएकाले देउवालाई राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्नुपर्थ्यो । एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली पक्षको दाबी छ, दलको समर्थन भएकाले प्रधानमन्त्रीमा ओलीको दाबी सही थियो ।

तर, नेकपा (एमाले) नेता प्रभु साह भने संविधानमै त्रुटि भएकाले प्रधानमन्त्री छान्न नसक्ने अवस्था आएको दाबी गर्छन् । संविधान बनाउने बेलामा चलेको भागबण्डाको राजनीतिले व्यवस्थामा पनि भागबण्डा भएको भन्दै उनी भन्छन्, ‘मेरो एउटा लेख्नुहोस् न भन्दाभन्दै (संविधान) बन्यो । यस्तो बन्यो कि अहिले सबै कन्फ्यूज भइरहेका छन् । अदालतका न्यायाधीशहरू बाँडिएका छन् ।’ अहिलेका घटनाक्रमले संविधानमा भएका व्यवस्थाहरूको समीक्षा गर्न जरूरी भइसकेको उनले बताए ।

२०७४ को निर्वाचनमा वाम गठबन्धन र पछि नेकपा बनेर मुलुकमा ठूलो वाम शक्ति भएर उदाएको थियो । अहिले मुलुक नै अन्योलमा फस्न पुग्यो । कहाँ भयो गल्ती ?

यो सुखद् स्थिति होइन । कोरोना महामारीका बेला सबै राजनीतिक शक्ति मिलेर एउटा सन्देश दिनुपर्ने थियो तर तमासा देखाउने काम भएको छ । यसले राजनीतिक व्यवस्थालाई नै संकटतिर लैजान्छ कि भन्ने चिन्ता हुन थालेको छ ।