सरकारले कोरोना भाइरस संक्रमण रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि जारी गरेको निषेधाज्ञाले डेढ महिना पार गरेको छ। कोरोनाको दोस्रो लहर उच्च भएपछि सरकारले गत बैशाख १६ गतेदेखि निषेधाज्ञा लगाउन सुरु गरेको थियो।

काठमाडौंको निषेधाज्ञा असार १४ गतेसम्म थप्ने सरकारले निर्णय गरेको छ। अन्य जिल्लामा पनि धमाधम निषेधाज्ञाको अवधि थप्ने होडबाजी नै चलेको छ।

जारी निषेधाज्ञामा उद्योग, कलकारखाना, शैक्षिक क्षेत्र, व्यापारिक, यातायात लगायतका क्षेत्रहरु ठप्प छन्। दैनिक ज्यालादारी काम गर्ने मजदुर बर्गको रोजीरोटी खोसिएको छ।

छिमेकी मुलुक भारत र चीनले अनुदानमा दिएको खोपबाहेक यो अवधिमा सरकारले अरु खोप खरिद गर्न सकेको छैन। खोपमा ‘ब्रेक थ्रु’ हुने सरकारी आश्वासन गफैमा सीमित भएको छ। यसमा राष्ट्रपतिको सक्रियतासमेत निष्फल सावित भएको छ।

कोरोना संक्रमण दर कम हुँदै गएपछि यतिबेला निषेधाज्ञालाई परिमार्जित गर्दै लैजानुपर्ने आवाज उठेको छ। विभिन्न राजनीतिक दलका नेताहरुले सरकार कोरोना रोकथाम तथा नियन्त्रणमा असफल भएको बताएका छन् भने जारी गरिएको निषेधाज्ञालाई पनि सरकारले सत्ता रक्षाको दाउपेचका लागि प्रयोग गरेको आरोप लगाएका छन्।

सत्तारुढ एमालेका निवर्तमान सांसद विरोध खतिवडाले त यो सरकारलाई ज्यानमारा सरकार भन्दा पनि फरक नपर्ने बताए।