गण्डकीमा अहिले विपक्षी गठबन्धनको सरकार छ। २९ जेठमा गठन भएको गण्डकी सरकारमा मुख्यमन्त्री कृष्णचन्द्र नेपालीसहित ५ सदस्यीय मन्त्रिपरिषद् छ। ४ मन्त्री बिना विभागीय छन्। उनीहरुको जिम्मेवारी अझैं तोकिएको छैन।
काँग्रेस र माओवादीले ४–४ मन्त्रालय जसपाले २ मन्त्रालय र एक जना स्वतन्त्र सांसद गरि ११ मन्त्रालय बाँड्ने सम्झौता भई सके पनि कुन मन्त्रालय कसले लिने बारे अझैं सहमति जुट्न सकेको छैन।
साना दलले ठूलो जिम्मेवारीको मन्त्रालय ताकेपछि विवाद थप पेचिलो बनेको छ। जम्माजम्मि २ सांसद रहेको जसपाले प्रदेशको आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालय नै मागेपछि विवाद साम्य हुने छाँटकाँट देखिन्न। हतार हतार नीति तथा कार्यक्रम र बजेट ल्याएको सरकारका बाँकी कामकारबाहीलाई सत्तासाझेदारीको किचलोले प्रभावित बनाएको छ।
भई रहेको सरकारलाई हटाएर वैकल्पिक सरकार ल्याउनु के पदकै लागि थियो ? होइन भने सहमती जुटाउन किन ढिलाई ?
विपक्षी गठबन्धनलाई सघाए पनि सत्तामा सामेल नभएको राष्ट्रिय जनमोर्चाको आधिकारिक धारणा बिएल नेपाली सेवाले बुझेको छ। प्रस्तुत छ राष्ट्रिय जनमोर्चाकी संसदीय दलकी नेतृ पियारी थापासँगको कुराकानीः
गण्डकीमा गठबन्धनको सरकार बन्नुमा तपाईंहरुको साथ महत्वपूर्ण थियो। तपाईंहरु सरकारमा सामेल नहुने भनेर पहिले नै भनि सक्नु भएको छ। सरकार गठन हुन पाएको छैन। पदको किचलो सुरु भएको देखिन्छ। के भन्नु हुन्छ?
हाम्रो मुख्य लडाईँ भनेको प्रतिगमनको विरुद्धमा थियो। हाम्रो पार्टीको नीति अनुसार ओली पक्षको सरकारको बहिर्गमन पहिलो शर्त भनेर आन्दोलन गर्याैं। संघर्ष गर्याैं। त्यसैको जगमा गण्डकीमा अहिले नयाँ सरकार बनेको छ। हाम्रो स्पष्ट नीति भनेको नै के छ भने, हामी सरकारमा जाँदैनौं। तर, सरकार बनाउन हामीले सहयोग गछौं। त्यही अनुसार हामीले सरकारलाई साथ दिएको हो। यिनीहरुको आन्तरिक लडाईं मन्त्रालयको लागि देख्दा, हामी जुन मिसनमा थियौं। त्यो भन्दा पनि पदको लोभमा परेको जस्तो देखियो। हाम्रो संघर्षको उद्देश्य यो चाहीँ थिएन।
भनेपछि, गठबन्धनलाई सहयोग गरेर गलत गरेछौं जस्तो लागेको हो ?
होइन, होइन। तत्कालै गलतै गरेछौं भनेर भन्ने बेला भएको छैन। सरकारमा जाने भनेपछि आंकाक्षी त हुन्छन् नै! यो बन्ने त्यो बन्ने, मलाई यो चाहियो। त्यो चाहियो भन्ने त हुने नै भयो।
यो त पदै चाहिएरै सरकार लडाए जस्तो भएन र!
हेर्दा त्यस्तै देखियो। सुरु सुरुमा त्यस्तै देखिन्छ। अलि बढी उचाल्ने काम पनि भयो जस्तो लाग्छ। त्यही पनि सरकारमा जाने भनेपछि मन्त्रालय बाँडफाँडको विषयमा मतभेद त भई हाल्छ । यही विषयलाई लिएर हामीले गल्ति गर्याैं भन्नु गलत हुन्छ। छिटो विश्लेषण हुन्छ।
सरकारको काम हेर्ने हो हामीले त। मन्त्रालयले पूर्णता पाई सकेपछि, मन्त्रीहरुले कस्तो काम गर्छन् भन्ने विषय हेर्ने हो हामीले। यो त सामान्य विषय हो। यो मन्त्रालय पाउने। त्यो मन्त्रालय पाउने भन्ने त। त्यही पनि यसरी बाहिर छरपस्ट नआइ दिएको भए हुन्थ्यो।
मन्त्रालय बाँडफाँडबारे तपाईँहरुको केही सुझाव छ कि छैन ?
छैन। सत्तासँग कुनै पनि सम्बन्ध छैन। उहाँहरु आफैं सहमति गरेर अघि बढ्नुस् भन्ने नै हो हाम्रो मत त। हामी त बाहिर बसेर सरकारलाई सघाउने मात्रै हो। सत्ता साझेदारीसँग हाम्रो कुनै पनि सम्बन्ध छैन। त्यहाँ गएर यो देउ, त्यो देउ भनेर भन्दा पनि भन्दैनौं। भन्ने कुरा पनि रहेन।
तपाईँहरुले सरकारलाई सघाउनु भयो। तर, सरकारमा जानु भएन, किन होला ?
अहिलेको परिस्थिति हेर्दा हामी आलोचित हुने परिस्थिति मात्रै छ। पार्टीले सरकारमा जाने नीति नलिई सकेपछि यही अवस्थालाई विश्लेषण गरेर सरकारमा नजाने नीति लियो भन्ने हामीले बुझेका छौं।
