प्रजातन्त्र, लोकतन्त्र वा गणतन्त्र जे सुकै भनिएता पनि त्यसको मूल मर्म भनेको जनताको सार्वभौम अधिकारको सुरक्षा र संवर्द्धन गर्नु हो।
जनताको अधिकार सरकार संचालनमा जनप्रतिनिधि मार्फत प्रयोग हुन्छ। जनप्रतिनिधि दुई प्रकारका हुन्छन्, एउटा कार्यकारिणीमा जाने वा सरकार चलाउने र अर्को व्यवस्थापिकामा रहेर ऐन कानुन बनाउने अनि सरकारले जनताको स्रोत र साधनको उपयोग कसरी गरेको छ भनेर अनुगमन गर्ने र जनताको हितमा आवाज उठाउने काम गर्छन्।
हाम्रो जस्तो कम विकशित देशमा शासन सत्तामा पुगेका जनप्रतिनिधि सकभर आफ्नो कमी कमजोरीको विरोध नहोस् भन्ने चाहन्छन् र त्यसका लागि अनेक तरिका निकाल्छन्। सांसद/ प्रदेश सभा सदस्य विकास कोष त्यस्तै एक तरिका हो, जनप्रतिनिधिलाई देश र जनताको समस्या बुझ्न र समाधान खोज्न भन्दा रकमी खेलमा व्यस्त बनाउने।
