सीमाभन्दा कम छ भन्दैमा सार्वजनिक ऋण दुरुपयोग गर्न हुँदैन ।
सरकारले बजेट घाटा पूरा गर्न ऋण लिने गर्छ, यस्तो ऋणलाई सार्वजनिक ऋण भनिन्छ। राजस्व सङ्कलनभन्दा खर्च बढी हुँदा सरकारको बजेट घाटामा जान्छ। बजेट घाटा पूरा गर्न सरकारले आन्तरिक र बाह्य स्रोतबाट ऋण लिन्छ। सार्वजनिक ऋण तत्काललाई बजेट घाटा पूर्तिका लागि लिने गरिए पनि यसबाट विभिन्न ढङ्गको प्रभाव अर्थतन्त्रमा पर्ने गर्छ।
सार्वजनिक ऋण लिएर सरकारले भौतिक पूर्वाधार निर्माणमा खर्च गरी पूँजी निर्माण गरेमा अर्थतन्त्रको उत्पादन क्षमता बढ्ने हुन्छ, फलस्वरूप आर्थिक वृद्धिदर बढ्न जान्छ। तर, सार्वजनिक ऋणको सही सदुपयोग नगर्ने हो भने ऋणको भार बढ्दै गई ऋण भुक्तानीको समस्यासहित देश ऋणको पासोमा पर्न सक्छ। तर, सार्वजनिक ऋणको मात्रालाई निरपेक्ष ढङ्गले हेरेर कोलाहल गर्नु पर्दैन।
नेपालले राष्ट्र ऋण उठाउने ऐन २०१७ जारी गरेपछि पहिलो चोटि २०१८ सालमा आन्तरिक ऋण उठाएको देखिन्छ। २००८ सालमा ल्याएको पहिलो बजेटदेखि वैदेशिक सहयोग लिन थाले पनि बाह्य ऋण भने २०२०।२१ देखि लिन थालेको पाइन्छ। त्यसपछि नेपाल सरकारले आन्तरिक र बाह्य ऋण लिने क्रम बढ्दै गएको छ। २०३१।३२ मा आइपुग्दा नेपाल सरकारको कुल ऋण रु. ९४ करोड जति थियो। उक्त ऋण सो वर्षको कुल गार्हस्थ उत्पादनको ५.७ प्रतिशतमात्रै थियो। त्यसपछिको एक दशकमा नेपालको सार्वजनिक ऋण औसतमा प्रतिवर्ष ३२.४ प्रतिशतले बढेको थियो। २०४७।४८ मा अघिल्लो आर्थिक वर्षको तुलनामा ५६.१ प्रतिशतले बढेर कुल गार्हस्थ उत्पादनको ६६.८ प्रतिशत पुगेको थियो, जुन अहिलेसम्मकै उच्च वृद्धिका साथै उच्च अनुपात पनि हो।
