अध्यादेशकै बलमा कानुन संशोधन गरी प्रधानन्यायाधीशसमेत सहभागी भएर गत मंसिरमा संवैधानिक आयोगहरूमा भएको नियुक्तिविरुद्ध १ पुसमै रिट परेको थियो, प्रधानन्यायाधीशकै नेतृत्वमा रहेको इजलासमा १७ पटक पेसी तोकिए पनि एकपटक पनि सुनुवाइ भएको छैन, अझ ३ वैशाखयता त पेसीसमेत तोक्न छाडिएको छ।
संसद् छल्दै संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेश ल्याएर सरकारले दर्जनौँ महत्वपूर्ण नियुक्ति गरेको छ। त्यसविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा नौवटा रिट विचाराधीन छन्। तर, यति महत्वपूर्ण विषयका रिट ६ महिनादेखि संवैधानिक इजलासको प्राथमिकतामा परेका छैनन्।
पछिल्लोपटक गत २१ वैशाखमा ल्याइएको परिषद्सम्बन्धी अध्यादेशमार्फत सरकारले ११ संवैधानिक निकायमा २० पदाधिकारी नियुक्त गरेको थियो। यही अध्यादेश गत वर्षको ३० मंसिरमा पनि जारी गरेर विभिन्न निकायका ३८ पदमा नियुक्ति गरिएको थियो। प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरासमेतको सहभागिता भएका यी नियुक्ति ५ पुसमा संसद् विघटन गरिएपछि मात्रै सार्वजनिक गरिएको थियो।
गत असोजयताका नौ महिनामा सरकारले २३ वटा अध्यादेश ल्याएको छ। अधिकांश अध्यादेश संसद् छलेर ल्याइएका छन्। अध्यादेशमार्फत शासन गर्ने रणनीति अख्तियार गरेका प्रधानमन्त्री केपी ओलीका गतिविधिमाथि पछिल्लोपटक भने सर्वोच्चले अंकुश लगाएको छ । गत ८ जेठमा प्रतिनिधिसभा विघटन गरेको भोलिपल्टै ९ जेठमा ल्याइएको नागरिकतासम्बन्धी अध्यादेशले संसद्को अधिकार र कार्यक्षेत्रमा हस्तक्षेप गरेको भन्दै त्यसको कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश दिएको छ। यो आदेश अन्य अध्यादेशमा समेत लागू हुने कानुन व्यवसायीहरूको जिकिर छ।
