राष्ट्रपति संस्थाप्रति अनास्था फैलाउने प्रयास गणतन्त्रमाथिको प्रहार हो।
राष्ट्रपति गणतन्त्रको प्रतीक संस्था हो। नेपालको संविधानले राष्ट्रपतिलाई निश्चित अधिकार र कर्तव्यसहित संविधानको संरक्षकको जिम्मेवारी दिएको छ। यो हाम्रो सङ्घीय लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्थाको सम्मानित र मर्यादित संस्था हो। उक्त संस्थाप्रति नागरिकले देखाउने मर्यादित व्यवहारले नै व्यवस्थाप्रतिको निष्ठा झल्काउँछ। तर, राष्ट्रपतिको कार्यसम्पादन विषयमा अमर्यादित टीकाटिप्पणीको शृङ्खला हेर्दा कतै गणतन्त्रलाई बदनाम गराउने नियोजित षडयन्त्र त भइरहेको छैन भन्ने प्रश्न उठेको छ। गणतन्त्रको प्रतीक संस्थाप्रति अनास्था फैलाउन भएका सङ्गठित प्रयासहरू सतहमा आएका छन्। यस सन्दर्भमा राष्ट्रपति संस्थाको बदनाम गर्न उठाइएका केही सवालहरूको राजनीतिक सन्दर्भ र विरोध पछाडिको नियत केलाउने प्रयास गरिएको छ।
२०६६ साल वैशाख २० मा तत्कालीन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले प्रधान सेनापति रूक्माङ्गद कटवाललाई बर्खास्त गरेर कुलबहादुर खड्कालाई प्रधान सेनापति बनाउने निर्णय गर्नुभएको थियो। प्रधानमन्त्रीले राष्ट्रपतिमार्फत सेनापतिलाई बर्खास्त गराउनु पर्नेमा सोझै बर्खास्त गर्ने निर्णय गर्नुभएको थियो। जब प्रधानमन्त्री प्रचण्डले सेनापति कटवाललाई हटाएको घोषणा गर्नुभयो, गठबन्धन सरकारमा सहभागी अन्य दलले आफ्नो समर्थन फिर्ता लिए र उनीहरूले माओवादीले गरेको निर्णयको विरोध गरे। राष्ट्रपति डा. रामवरण यादवले सेनापतिलाई पत्र लेखेर आफ्नो पदमा अडिग रहन आदेश दिनुभयो । प्रचण्डले नौ महिनामै सरकारबाट बाहिरिनुपर्ने अवस्था आयो। त्यसपछि संवैधानिक सीमा नाघ्दै निर्वाचित कार्यकारीलाई बाइपास गरेर राष्ट्रपतिले सो कदम उठाए भनी नेकपा माओवादीले नागरिक सर्वोच्चताको सवाल उठायो। गणतन्त्र नेपालको पहिलो राष्ट्रपतिविरुद्ध करिब एक वर्षसम्म निरन्तर सडक आन्दोलन चल्यो। राष्ट्रपतिलाई विवादमा ल्याउने यो पहिलो घटना बन्यो।
परिस्थिति ल्याउने मुख्य जिम्मेवार प्रचण्ड नेतृत्वको तत्कालीन सरकार थियो। किनकि केही समयपश्चात् अवकाश लिन लागेका सेनापतिलाई हठात बर्खास्त गर्नु जरुरी थिएन। यसरी आफूले विषम परिस्थिति सिर्जना गरेर दोष राष्ट्रपतिलाई दिने काम भयो। यसको प्रभाव संविधान सभामा पनि प¥यो। दुई वर्षका लागि निर्वाचित संविधान सभाले चार वर्षसम्म पनि संविधान बनाउन नसकेरै विघटन भयो।
