प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली निकट नेता पृथ्वीसुब्बा गुरूङले विश्वासको मत गुमाएपछि गण्डकी प्रदेशमा नेपाली कांग्रेस नेतृत्वको सरकार बनेको छ। नेकपा एमाले नेतृत्वको सरकार बदल्न सबै विपक्षी दल एक ठाउँ उभिंदा कांग्रेस नेता कृष्णचन्द्र नेपाली पोखरेल मुख्यमन्त्री बने।
यो उपलब्धि कांग्रेसका लागि चानचुने होइन। किनकि २०७४ को प्रदेशसभा निर्वाचनले वाम गठबन्धनलाई पाँच वर्ष सरकार चलाउन जनमत दिएको थियो। त्यो स्थिर सरकारको नेतृत्व गर्ने अवसर नेकपा एमालेका नेता गुरूङले पाएका थिए।
तर राजनीति जनादेशअनुसार चलेन। गठबन्धन गरी चुनावमा होमिंदा अपार जनमत पाएको एमाले र माओवादी केन्द्रको एकता अढाइ वर्षमै टुट्यो। यसको असर केन्द्र हुँदै प्रदेशहरूमा पर्दा गुरुङले मुख्यमन्त्री पद गुमाए। जबकि ३ जेठ २०७५ मा बनेको नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) कायम रहँदा गुरुङको पक्षमा दुई तिहाइ बढी सांसद संख्या थियो।
वाम गठबन्धन हुँदै नेकपा हुँदा गण्डकी प्रदेशसभाको ६० मध्ये ४० सांसदको समर्थन गुरुङलाई थियो। तर नेकपा विभाजनसँगै एमालेसँग २७ सांसद मात्रै रह्यो। माओवादी केन्द्रका १२ र वाम गठबन्धनबाट जितेका दीपक मनाङे विपक्षी गठबन्धनमा उभिए।
मुख्यमन्त्री पद गुमाएसँगै एमाले संसदीय दलका नेता रहेका गुरुङले अब रचनात्मक प्रतिपक्षी भूमिका निर्वाह गर्ने बताएका छन्। यसअघि पनि उनले ‘काठमाडौंको रिस पोखरामा पोखिएको’ अभिव्यक्ति दिंदै आएका थिए। हुन पनि तीन वर्षमै मुख्यमन्त्री पद गुमाउनुमा गुरुङको व्यक्तिगत दोष प्रमुख होइन। किनभने, ओलीलाई एक्ल्याउने प्रयास सिंहदरबारदेखि सबै प्रदेशमा भइरहेको छ।
