कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशको सरकार जोगाउन विपक्षी गठबन्धनमा उभिएर निर्णायक भूमिका खेलेको एमालेको असन्तुष्ट पक्षले बागमती, गण्डकी र प्रदेश १ मा भने सहकार्यको रणनीति अगाडि सारेको छ । यी तीन प्रदेशमा विपक्षी गठबन्धनबाट बाहिरिएर नेपाल–खनाल समूह प्रधानमन्त्री एवं पार्टी अध्यक्ष केपी ओलीसँगै उभिएको छ ।
पार्टी एकता जोगाउन खनाल–नेपाल समूहले लिएको यो लचक नीति हो वा सरकार फेरबदलको अवस्थामा निर्णायक भूमिका खेल्ने रणनीतिको हिस्सा भन्ने स्पष्ट छैन । तर, खनाल–नेपाल समूहको सहकार्यको कदमले भने ओलीमाथि दबाब बनाएको छ । ओलीसँगको टकरावपछि खनाल–नेपाल समूह घोषित रूपमै विपक्षी गठबन्धनमा देखिएको छ ।
बागमती प्रदेशमा मुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेललाई साथ दिँदै सरकारको नीति तथा कार्यक्रम पास गर्न साथ दिएको खनाल–नेपाल समूहले आइतबार प्रदेश १ मा पनि त्यस्तै लचक नीति लिएको छ । खनाल–नेपाल समूहको पछिल्लो कदमले प्रदेश– १ मा सरकारको नीति तथा कार्यक्रम बहुमतले पारित भएको छ ।
विपक्षीसँग मिलेर ओलीविरुद्ध चौतर्फी झट्का दिने आक्रमक नीतिबाट ‘युटर्न’ हुँदै लचिलो नीतिको नेतृत्व खनाल–नेपाल समूहका दोस्रो तहका नेता अष्टलक्ष्मी शाक्य र भीम आचार्यले गरेका छन् । उता, गण्डकीमा खनाल–नेपाल समूहका एक मात्र सांसद इन्द्रलाल सापकोटाले मुख्यमन्त्री पृथ्वी सुब्बा गुरुङलाई नै मतदान गरेका थिए । यद्यपि गण्डकीमा खनाल–नेपाल समूहको सहयोगविनै कांग्रेस–माओवादी–जसपा र राजमोको गठबन्धनबाट विपक्षीको सरकार बनेको छ ।
लगातार ओली समूहलाई साथ दिने पछिल्लो तीनवटै निर्णयसँगै खनाल–नेपाल समूह अब संस्थापनले २ जेठमा फर्काएर केन्द्रीय कमिटी बैठक बोलाएको अवस्थामा सहभागी हुने निष्कर्षनजिक पुगेको नेताहरूले बताएका छन् । ‘पार्टी एकता जोगाउन सकारात्मक शिक्षा मिलोस् भन्ने सन्देश दिन हामीले मिलेर सरकारको नीति तथा कार्यक्रम पास गरेका हौँ र बजेट पनि एकढिक्का भएर पास गर्छौँ,’ एमाले सचिव तथा प्रदेश एकका संयोजक भीम आचार्यले नयाँ पत्रिकासँग भने, ‘पार्टी एकता जोगाउन हामी अहिले एक कदम मात्र लचिलो भएको अर्थमा बुझ्ने होइन, हदैसम्म लचिलो हुन्छौँ र हुन तयार छौँ ।’
उनले बागमती प्रदेशकी संयोजक शाक्य र आफूले बेग्लै परामर्श गरेर प्रदेशमा पार्टी र सरकारलाई एकढिक्का बनाएर लैजाने समझदारी गरेअनुसार दुवैतिर एउटै प्रकारको निर्णय भएकोसमेत जानकारी दिए ।‘माथि त कुरा भएको होइन, तर अष्ट कमरेड र मेराबीचमा पछिल्लो परिस्थितिबारे अस्तिदेखि नै सल्लाह भएको थियो र त्यसअनुसार नै हामीले निर्णय गरेका हौँ,’ आचार्यले भने, ‘अब कुनै पनि पूर्वसर्त र पद भागबन्डाका कुनै पनि विषय नराखीकन २ जेठ ०७५ सम्मको केन्द्रीय कमिटी र अन्य कमिटीको बैठक बोलाएर धमाधम काम अगाडि बढाउनुपर्छ । जे–जति समस्या छन्, त्यही कमिटीको बैठकमा छलफल गरेर हल गर्नुपर्छ । त्यसैको उदाहरणका लागि हामीले एकजुट भएर नीति तथा कार्यक्रम पास ग¥यौँ, बजेट पनि एकढिक्का भएर पास गर्छौँ ।’
