सर्वोच्च अदालतबाट बिहीवार भएका दुईवटा आदेशले मुलुकको राजनीतिमा फरकखाले संदेश दिएको छ। एउटा अन्तरिम आदेश नागरिकता सम्बन्धी अध्यादेश कार्यान्वयन नगर्न/नगराउन थियो। दोस्रो एमाले दशौं महाधिवेशन आयोजक कमिटीले पार्टीका नेताहरुलाई गरेको कारवाही अवैध ठहर गर्दै कर्णालीका ४ सांसदमाथिको कारवाही फकुवा गर्न अन्तरिम आदेश।
यी दुइवटै आदेश सत्ताका लागि प्रीतकर होइनन्। धेरैले अध्यादेशका भरमा शासन चलाउने ओलीमाथि अदालतले लगाम लगाएको तर्क गरेका छन् जुन स्वभाविक छ। किनभने दुवै आदेशले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीका कदममा एक हिसाबले 'सर्किट ब्रेक' लगाएको छ। पहिलो आदेशमा आफ्नो राजनीतिक स्वार्थपूर्तिका लागि संसद छलेर अध्यादेश जारी गर्न नमिल्ने भन्यो अदालतले। दोस्रोमा राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनको प्रक्रिया मिचेर आफ्नै सांसदलाई कारवाही गर्न मिल्दैन भनियो। दुवै आदेशको सार एकै छ - प्रक्रिया मिचेर कार्यपालिकाले काम गर्न पाउँदैन।
देखिनेगरी प्रक्रिया मिच्ने काम प्रधानमन्त्री ओलीले पुस ५ को प्रतिनिधिसभा विघटनबाटै थालनी गरेका थिए जुन फागुन ११ मा गएर न्यायालयबाट सच्चियो। कार्यपालिकाले मिचेको प्रक्रिया सच्याउने काम न्यायापालिकाले गरेको पनि हो। तर, पहिलो विघटनपछि त्यो सार्थक रुपमा देखिएन। कतै न कतै कार्यपालिका र न्यायापालिका बिच सेटिङको शंका, चर्चा र यसलाई बल पुग्नेगरी निर्णयहरु हुँदै आए। अब भने यस्तो आशंका करेक्सनको बाटोतिर गएको संविधान तथा कानुनका जानकार बताउँछन्।
पहिलो विघटनपछि सुरु भएको अध्यादेशको शासन आजपर्यन्त जारी छ। पुनर्स्थापना भए पनि बिजनेस विहीन अवस्थामै हिउँदे अधिवेशन टुंगियो। त्यसपछि पनि निरन्तर अध्यादेशहरु जारी भए। एउटै अध्यादेश दोहरिएर, तेहरिएर आइरहे। यहीँ बिचमा जेठ ७ गते मध्यराती दोस्रोपटक प्रतिनिधिसभा विघटन भयो। विघटनको दोस्रो दिन ल्याइएको थियो नेपाल नागरिकता (पहिलो संशोधन) अध्यादेश २०७८। विघटनपछि कामचलाउ सरकारले दुरगामी महत्वको निर्णय गर्न नपाउने संवैधानिक व्यवस्था भएकाले यसलाई उल्लंघन गरेको भन्दै अदालतले बिहीवार अन्तरिम आदेश जारी गरेर कार्यान्वयनमा रोक लगायो।
