यम विरही
खानीजन्य ढुंगा, गिटी, बालुवा निकासी गरी व्यापार घाटा न्यूनीकरण गरिने बजेटको व्यवस्थालाई लिएर चौतर्फी विरोध भइरहेको छ। अर्थमन्त्रीले प्रश्तुत गरेको बजेटको बुँदा नम्बर १९९ मा भनिएको छ, ‘वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकनका आधारमा खानीजन्य ढुंगा, गिटी, बालुवा निकासी गरी व्यापार घाटा न्यूनीकरण गरिनेछ। निकासी गरिने खानीजन्य निर्माण सामग्रीको परिवहनका लागि उद्योगदेखि निकासी विन्दुसम्म रोपवे निर्माण गर्न आयातमा लाग्ने भन्सार महसुलमा छुट दिने व्यवस्था मिलाएको छु।’
स्वच्छ वातावरणमा बाँच्न पाउनु हरेक नेपाली नागरिकको नैसर्गिक एवं प्राकृतिक हक हो। त्यसको लागि वनजंगल, जंगली जनावर, प्राकृतिक स्रोत ढुंगा, गिटी, बालुवाको सुरक्षा आवश्यक छ। यी मानव सेवामा निरन्तर उपयोग हुने वस्तु हुन्। वन वातावरण, स्वच्छ हावा, जैविक विविधता, प्राकृतिक र खनिज स्रोत मानव जीवनका महत्त्वपूर्ण आधार हुन्। यी स्रोतलाई मावन जीवनबाट अलग राखेर हेर्न सकिँदैन। वनजंगल, प्राकृतिक तथा खनिज स्रोत साधनको राष्ट्र हितमा प्रयोग भए मात्र दिगो विकास हासिल हुन सक्छ। विकासका लागि पनि स्वच्छ वातावरण कायम गर्ने विषय निर्विवाद छ।
नेपालको चुरे जंगल, चारकोशे झाडीबाट दिनरात ढुंगा, गिटी, बालुवा गैरकानूनी तवरबाट उत्खनन गरी विगतमा भारत निकासी हुँदै आएको अवस्था थियो। यो कार्य तत्काल नरोकिएमा तराई मधेश तथा राष्ट्रलाई भविष्यमा ठूलो क्षति हुने खतरा औंल्याउँदै एक दशकअघि सर्वोच्चमा एउटा रिट दायर भयो। तराईका रूपन्देही, कपिलवस्तु, नवलपरासी, बारा, पर्सा, रौतहट, सर्लाही, सिरहा, महोत्तरी, धनुषा, सप्तरी, मकवानपुर, कैलाली, कञ्चनपुर, दाङलगायत र तराई नजिकका करिब २५ जिल्लामा वन क्षेत्रभित्र, राष्ट्रिय निकुञ्ज क्षेत्रभित्र र वनक्षेत्र नजिकमा रहेका बस्ती र खोलाहरूमा, चारकोशे झाडीको शीरमा र जंगलभित्रका खोलाहरूमा केही मुठ्ठीभर व्यापारीले क्रसर उद्योगहरू स्थापना गरी डोजर, लोडर र टिपरहरू लगी ढुंगा, गिटी उत्खनन र संकलन गरी त्यसबाट ढुंगा क्रसर गरी वा नगरी ढुंगा, गिटी, बालुवा आदि निरन्तर भारतमा लगी विक्री वितरण गरी आइरहेको दाबीसहित कानून व्यवसायी नारायण देवकोटालगायतले सर्वोच्च गुहारेका थिए।
भारत सरकारले दिल्लीबाट गुवाहाटीसम्म जाने ठूलो १०,६५० किमी सडक नेपालको सीमानजिकबाटै बनाउँदै गरेको तथा तत्काल बजार भारत हुने भएकोले मौका छोपेर क्रसर उद्योगहरू स्थापना गरिएको दाबी पनि सर्वोच्चमा पेश भएको थियो। एक दशक अघिसम्मको रेकर्डबाट नेपालको वन, निकुञ्ज क्षेत्रभित्र र गाउँ बस्ती नजिकका खोलाहरूमा सञ्चालित यस्ता उद्योगहरू दुई सय ५० भन्दा बढी रहेको जनाइएको थियो। भारतमा निकासी हुने ढुंगा, गिटीको ट्रकको लोडभार हाम्रो सडकको क्षमताभन्दा ३, ४ गुणा बढी रहेको हुँदा सडक धसेको, फुटेको, कतिपय ठाउँमा भासिएको अवस्थासमेत रिट निवेदकले दर्शाएका थिए।
