सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट घोषणामार्फत् स्नातक तह उत्तीर्ण गरेका युवालाई शैक्षिक प्रमाणपत्र धितो राखेर २५ लाख रुपैयाँसम्म ऋण दिइने घोषणा गरेको छ।
यो कार्यक्रम पुरानै प्रकृतिको हो। अहिले ७ लाखसम्म ऋण पाइने सीमालाई बढाएर २५ लाख पुर्याइएको मात्रै हो। झट्ट सुन्दा यो कार्यक्रम निकै लोकप्रिय छ, यसले पढेका बेरोजगार युवालाई उद्यमी बन्न मद्दत गर्ने सरकारको दावी छ।
लोकप्रिय कार्यक्रम देखाएर सरकारले जनताको मत जित्न खोजे पनि व्यवहारमा यसको कार्यान्वयन हुनै नसकेको अवस्था छ। ‘सहुलियतपूर्ण कर्जाका लागि ब्याज अनुदान’का ७ प्रकारका योजनामध्येको एक हो- शैक्षिक प्रमाणपत्र धितो राखेर ऋण लिन पाउने।
पुरानै कार्यक्रम भएकाले हाल शैक्षिक प्रमाणपत्र धितो राखेर ऋण दिने कार्यक्रम कार्यान्वयनमा पनि आइसकेको छ, तर सुविधा पाउनेहरू एकदमै कम छन्।
नेपाल राष्ट्र बैंकका प्रवक्ता गुणाकर भट्टका अनुसार हालसम्म बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट १३९ जनाले यस्तो ऋण लिएका छन्। उनीहरूले साढे ६ करोड रुपैयाँ बराबर रकम उपयोग गरेका छन्।
यसमा धेरैको बुझाइ गलत पनि रहेको भट्टको तर्क छ।
‘शैक्षिक प्रमाणपत्र राखेपछि ऋण पाइहाल्नुपर्छ, त्यसपछि त्यो पैसाले जे गरे पनि हुन्छ भन्नेजस्तो बुझाइ छ,’ उनले भने, ‘यथार्थमा त्यो व्यक्तिको कार्यक्षमता, योग्यताअनुसार प्रोजेक्ट (व्यवसाय) डिजाइन गर्नुपर्यो, बैंकलाई आवश्यक पर्ने सबै डकुमेन्ट तयार गर्नुपर्यो, कार्ययोजनामा बैंक सन्तुष्ट भएपछि मात्रै पाउने हो।’
