कर्णालीमा माओवादी नेतृत्वको सरकारलाई जोगाउन महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाएको कांग्रेस अन्ततः सरकारमा जाने भएको छ।
काँग्रेस माओवादी बीचको सत्ता समीकरण अनुसार माओवादी नेतृत्वको सरकारमा कांग्रेसले दुई जना मन्त्री पाउने भएको छ।
मुख्यमन्त्री महेन्द्र बहादुर शाहीले सकभर बिहीबार (आज) या शुक्रबारसम्म काँग्रेसले पठाएका दुई जनालाई मन्त्री नियुक्त गर्ने तयारी गरेको मुख्यमन्त्री स्रोतले जानकारी दिएको छ।
काँग्रेसले सामाजिक विकास मन्त्रालय र जलस्रोत तथा ऊर्जा मन्त्रालय पाउने सहमति बनेको काँग्रेस सांसद दिनबन्धु श्रेष्ठले बताए।
'मन्त्रालयको विषयमा टुंगो लागेपनि मन्त्री को हुने भन्ने हामीले निर्णय अहिले गरिसकेका छैनौं,' उनले भने, 'अब यसका लागि छलफल सुरु हुन्छ।'
काँग्रेस निकट स्रोतका अनुसार भने गुटगत सन्तुलन मिलाएर सरकारमा जाने तयारी गरिएको छ। देउवा र पौडेल समूहका एकरएक जना सांसद्लाई मन्त्री बनाउने तयारी भएको छ।
नेकपा विभाजनसँगै सर्वोच्चको फैसलापछि माओवादी र एमाले पूर्ववत् अवस्थामा फर्किएकाले कर्णाली प्रदेशको एमाले संसदीय दलले २०७७ चैत ५ गतेबाट माओवादी नेतृत्वको सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिने निर्णय गरेको थियो।
सोही निर्णय अनुसार एमालेका दल रावलले चैत २४ गते मन्त्रीबाट राजीनामा दिएपछि सामाजिक विकास मन्त्रालय खाली छ। यसअघि माओवादी सांसद्लाई मन्त्री बनाउन भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालय फुटाएर बनाईएको जलस्रोत मन्त्रालय पछि खाली छ।
संख्याको विषयमा सत्ता समीकरण गरेको दलसँग कुरा नमिलेपछि मुख्यमन्त्री शाहीले यो मन्त्रालय पछि आफैसँग राखेका थिए।
यसअघि सामाजिक विकास मन्त्रालयमा रहेको युवा तथा खेलुकुदलाई आन्तरिक मामिला मन्त्रालयमा लिइएको थियो।
कांग्रेसको अडानका कारण अहिले उक्त विषयलाई सामाजिक विकास मन्त्रालयमै ल्याउने तयारी भइरहेको छ। बिहीबार बस्ने मन्त्रिपरिषद वैठकले यो निर्णय गर्ने जनाइएको छ।
एमालेले समर्थन फिर्ता लिएपछि वैशाख ३ गते मुख्यमन्त्री शाहीले विश्वासको मत लिएका थिए। विश्वासको मत लिँदा एमालेको नेपाल समूहका चार जना सांसद्ले फ्लोर क्रस गरी मुख्यमन्त्रीलाई विश्वासको मत पुर्याएका थिए।
फ्लोर क्रस गरेका मध्ये तीन जना अहिले मन्त्री छन्। कुर्मराज शाही कृषि मन्त्री, अम्मर थापा भौतिक पूर्वाधार मन्त्री र नन्दसिंह बुढा उद्योगमन्त्री छन्। बुढाले पनि एमालेको निर्णय अनुसार नै चैत २४ गते सोही मन्त्रालयबाट राजीनामा दिएका थिए। फ्लोर क्रस गरी आएपछि मुख्यमन्त्रीले पुनः उनलाई मन्त्री बनाएका हुन्।
मुख्यमन्त्री शाहीले विश्वासको मत लिने बेला काँग्रेसले पनि पक्षमा मत दिएको थियो। नेकपा विभाजनअघि प्रमुख प्रतिपक्षी दलका रुपमा रहेको कांग्रेस विभाजनपछि सत्तारुढ बनेको हो।
कर्णाली प्रदेश सभामा अहिले समाभुखसहित ३५ जना सांसद् छन्। जसमा एमालेका १६ (सभामुखसहित), माओवादीका १२, कांग्रेसका ६ र राप्रपाका एक जना छन्।
फ्लोर क्रस गरेपछि एमालेका ४ जना र एमाले प्रवेश गरेपछि माओवादीका एक जना सांसदको पद गएको हो।
