युवा तथा खेलकुद मन्त्रालय अन्तर्गत २अर्व ७४करोड वजेट विनियोजन भएको छ।
युवातर्फ १ अर्ब जति होला। त्यो घटाउदा १ अर्ब ७४ करोड जति खेलकुद मन्त्रालयअन्तर्गत रहँला। त्यसमा पनि मन्त्रालय आफैंले तालिम प्रशिक्षण गोष्ठी सेमिनार, कार्यकम, भत्ता, भ्रमण शिर्षकमा ठूलै बजेट राख्ने गर्छ। अब बाँकी रहेको बजेट राष्ट्रिय खेलकुद परिषद्ले आफै कार्यान्वयन गर्ने हो।
यो बजेटको झन्डै १ अर्ब त कर्मचारी तलव सेवा, सुविधा, भत्ता, साधारणतर्फ खर्च हुन्छ। बाँकी ५०–६० करोड बजेटमा उल्लेख गरिए जस्तो काम गर्न सकिन्छ र?
खेलकुद प्रतियोगिता कति हुने? खेलाडी प्रशिक्षण कस्तो गर्ने? खेलकुद विकास र पूर्वाधार निर्माणमा कति लगानी गर्ने? खेलाडी र पूर्व खेलाडीको संरक्षण कसरी गर्ने? खेलकर्मीलाई प्रोत्साहन र पुरस्कारको व्यवस्था कसरी गर्ने? नयाँ खेल प्रतिभाहरुको खोजी र क्षमता अभिवृद्धि कसरी गराउने? अन्तर्राष्ट्रिय प्रविधि र अनुसन्धानको प्रयोगमा अभिबृद्धि कसरी गराउने? जस्ता आवश्यक कुरामा सरकार कहिले पनि गम्भीर भएको देखिदैन।
यसपालि त कमसेकम चुनावलाई ख्याल गरेरै भए पनि उल्लेख्य बजेट आउला। नेतृत्वले ल्याउन पनि सक्ला भन्ने लागेको थियो। तर, विगतमा जत्तिको बजेट पनि आएन। कार्यान्वयन कति हुन्छ, त्यो त भविष्यमा देखिएला। खुशीको कुरा के छ भने बिगतमा शुरुवात गरिएकोलाई निरन्तरता दिने भनिएको छ। नयाँ केही छैन। कमसेकम शुरुवात भएकाले पूर्णता पाओस् र निरन्तरता पाइरहोस्।
कोरोना महामारीको बेला नयाँ शुरुवात गर्न कठिनाई पनि हुन्छ। प्रादेशिक रंगशालाको अवधारणा ४ बर्ष पहिलेदेखि नै ल्याएर १ नम्वर प्रदेशमा इटहरी, २ नम्बरमा जनकपुर, ३ नम्बरमा काठमाडौं, ४ नम्वरमा पोखरा, ५ नम्वरमा नेपालगञ्ज, ६ नम्वरमा सुर्खेत र ७ नम्वरमा धनगढी तोकेर निर्माण कार्य शुरुवात भइसकेको हो।
नयाँ खेलकुद ऐन जारी नभइसकेको अवस्थामा सार्वजनिक घोषणा गर्न पाइएको थिएन। त्यसैको निरन्तरतामा प्रादेशिक कार्यालय इटहरीमा केही महिनाअघिनै आइसकेको छ। तर, गत बर्ष ऐन जारी भएपछि यो वर्ष घोषणा हुनसक्यो। अहिले जनकपुरको स्थानमा वीरगंज भएछ। यो सार्वजनिक भयकोमा हार्दिक स्वागत छ।
तर गतवर्ष इटहरी लगायत कतिपय रंगशालामा संघीय वजेट नआउदा शंका उत्पन्न भएको थियो। जेहोस् अब सार्वजनिक भयो। आशागरौ बजेट निरन्तर पाउला। इटहरीको रङ्गशालामा फ्लडलाइट, खेलाडी आवासीय भवन, अन्तर्राष्ट्रियस्तरको पौडी पोखरी, फुटबल प्रशिक्षण मैदान र क्रिकेट रङ्गशाला अझै निर्माण गर्न बाँकी छ। पूर्व पट्टीको ८ बिगाहा जग्गा थप गरी काम शुरु गरियोस्। बजेटमा घोषणा गरिएका क्रिकेट रङ्गशाला सवै पहिले देखिनै निर्माण शुरु भइराखेका हुन्, नयाँ छैनन्।
दमक रंगशालाको मास्टर प्लान डिपिआर र थ्रीडी ३ वर्ष अगाडीनै पुरा गरी म लगायतले प्रधानमन्त्री केपी ओलीलाई देखाइबुझाई गरी बजेटमा राखिसकिएको थियो। यसपालि शुरुवात होस्। अघिल्लो पटक विष्णु पौडेलनै अर्थमन्त्री भएको बेला २०७३/०७४ को बजेट निर्माणको क्रममा राखेपले बजेट माग गर्दानै प्रस्तुत गरेको र अर्थमन्त्रीले मन पराएको तर भूकम्पको कारण देखाउदै समावेश गर्न असमर्थ हुनुभएको थियो। यसपालि एउटालाई सम्झेर समावेश गर्नुभएछ। पूर्व खेलाडीलाई व्यवसाय गर्न सहुलियत ऋण उपलब्ध गराउने। त्यो बेला मैले खेलकुदसँग सम्वन्धित व्यवसाय भनेको थिएँ। उहाँले बिर्सेर हो वा अझ दायरा ठूलो पार्नुभएको हो, सम्बोधन भयो। यसका लागि मन्त्रीज्यूलाई धन्यबाद छ।
तर, २०७३ सालदेखि पूर्व अन्तर्राष्ट्रिय पदकधारी खेलाडीलाई दिइदैआएको खेलाडी सम्मान भत्ता यो आवसम्ममा वृद्धि भएर न्युनतम पनि मासिक दश हजार पुर्याउनु पर्ने थियो। उल्लेख भएन। राखेपले माग गर्यो कि गरेन, त्यो थाहा भएन।
खेलकुद विधालय भन्ने चाँही नयाँ आयो तर बुझिएन। यो हामीले पहिलेदेखि भन्दै आएको र माग पनि गर्दै आएको खेलकुद ट्रेनिङ सेन्टरलाई नै स्कुल नामाकरण गरिएको हो कि के हो? पछि थाहा होला। अन्तमा प्रत्येक २ वर्षमा आयोजना गरिने राष्ट्रिय खेलकुद प्रतियोगिता गत वर्ष हुन सकेन यो बर्ष आयोजना गर्न सफल होऔ। खेलकुदलाई दलीय राजनीतिको अखडा होइन, राष्ट्रिय प्रतिष्ठाको विषय बनाऔ र यसको गरिमालाई अझ उचो उठाऔ। जय खेलकुद। जय खेलाडी।
(बिष्ट राष्ट्रिय खेलकुद परिषद्का पूर्व सदस्य–सचिव हुन्।)
