प्रतिनिधिसभा विघटनको मुद्दा संवैधानिक इजलास गठनमै पुगेर अल्झिएको छ। आइतबार रिट निवेदक तर्फका कानुन व्यवसायीले संवैधानिक इजलासमा रहेका दुई न्यायाधीश तेजबहादुर केसी र बमकुमार श्रेष्ठमाथि प्रश्न उठाउँदै इजलास छाड्न दबाब दिएपछि रिटमाथिको बहस विषयमा प्रवेश नगरी प्राविधिक विषयतर्फ मोडिएको छ।

रिट निवेदकतर्फका कानुन व्यवसायीको तर्क छ, ‘०७७ फागुन २३ मा बमकुमार श्रेष्ठले नेकपा फुटाउने फैसला गरेका थिए, त्यो मुद्दासँग विघटनको मुद्दाको साइनो जोडिएको छ।’

बमकुमार श्रेष्ठ र कुमार रेग्मीले गत फागुन २३ मा नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) विभाजन गर्ने फैसला गरेपछि पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र माधव नेपालले पुनरावलोकनको निवेदन दिएका थिए। प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरा, न्यायाधीश तेजबहादुर केसी र प्रकाश ढुंगानाको संयुक्त इजलासले सो मुद्दामा पुनरावलोकनबाट निस्सा नदिने फैसला सुनाएका थिए।

नेकपाको मुद्दा र पुनरावलोकनको निस्सा नदिने फैसलाहरूमा संलग्नमध्ये प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराका साथमा न्यायाधीशद्वय तेजबहादुर केसी र बमकुमार श्रेष्ठ संवैधानिक इजलासमा आवद्ध छन्।

आइतबार सर्वोच्च अदालतमा कानुन व्यवसायीहरुले न्यायाधीश केसी र श्रेष्ठले इजलास छाड्नुपर्ने भन्दै लामो बहस गरे।