प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्धको मुद्दामा शेरबहादुर देउवालगायत १४६ जना सांसदको तर्फबाट बहस गरेका कानुन व्यवसायीले इजलास गठनमा प्रश्न उठाएपछि सुनुवाइ त्यसैमा अल्झिएको छ। संवैधानिक इजलासमा रहेका न्यायाधीशहरू तेजबहादुर केसी र बमकुमार श्रेष्ठको विषयमा प्रश्न उठाइएपछि सुनुवाइ मुख्य विषयमा केन्द्रित हुन नसकेको हो। प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्धको मुद्दामा प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरा, न्यायाधीशहरू दीपककुमार कार्की, आनन्दमोहन भट्टराई, तेजबहादुर केसी र बमकुमार श्रेष्ठको संवैधानिक इजलासमा शुक्रबारदेखि सुनुवाइ जारी छ।
विघटित प्रतिनिधिसभाका देउवालगायत १४६ जना सदस्यका कानुन व्यवसायीले आइतबारको सुनुवाइमा पनि इजलास गठनमा प्रश्न दोहो¥याए। यसअघि शुक्रबार नै देउवा पक्षधर अधिवक्ता गोविन्द शर्मा बन्दीले इजलास गठनको विषयमा प्रश्न उठाएका थिए। इजलास गठनमा प्रश्न उठेपछि सोही इजलासले निरन्तरता पाउने वा परिवर्तन हुने भन्ने निक्र्योल भइसकेको छैन। मुद्दामा मंगलबारका लागि सुनुवाइ तोकिएको छ।
प्रधानन्यायाधीश जबराले गठन गरेको इजलासमा प्रश्न उठाइनुको मुख्य विषय गत फागुन २३ मा सर्वोच्चबाट भएको फैसलालाई बनाइएको छ। सर्वोच्चले नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नामको विवादमा परेको ऋषिराम कट्टेलको मुद्दामा एमाले र माओवादी केन्द्रलाई ब्युँताइदिएको थियो। न्यायाधीश बमकुमार श्रेष्ठ र कुमार रेग्मीको संयुक्त इजलासले तत्कालीन एमाले र माओवादी केन्द्र मिलेर बनेको नेकपा बदर गरिदिएको थियो। रिट निवेदकले माग नै नगरेको फैसला आएको भन्दै त्यति बेला टिप्पणी भएको थियो। त्यसै फैसलालाई आधार बनाएर न्यायाधीश श्रेष्ठलाई संवैधानिक इजलासमा राख्न नहुने तर्क देउवा पक्षका कानुन व्यवसायीले गरेका हुन्।
