शुक्रबार र आइतबारको बहस दुई न्यायाधीशमा केन्द्रित भएपछि अन्तिममा प्रधानन्यायाधीशले भने– आजलाई ३ बज्यो श्रीमानहरू के भन्नुहुन्छ ?
- नेकपाको नाम जुधेको विषयमा परेको रिटमा फैसला दिँदै न्यायाधीश बमकुमार श्रेष्ठ र कुमार रेग्मीले नाम सच्याउन भनेनन्, पार्टी एकीकरण नै खारेज गरिदिएका थिए । अदालतको सोही फैसलाले अहिलेको राजनीतिक अवस्था सिर्जना भएकाले न्यायाधीश श्रेष्ठ यो इजलासमा बस्न नहुने वरिष्ठ अधिवक्ताहरूको जिकिर छ ।
- त्यस्तै, नेकपाको दर्ता नै खारेज गर्ने फैसला पुनरावलोकन गर्न परेको रिट सर्वोच्चले अस्वीकार गरेको थियो । प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरा, न्यायाधीशद्वय प्रकाश ढुंगाना र तेजबहादुर केसीको इजलासले सो रिटलाई निस्सा दिन नमिल्ने ठहर गरेको थियो । त्यसैले न्यायाधीश केसी पनि यो इजलासमा बस्न नमिल्ने माग इजलासमा उठेको छ ।
- त्यसो त नेकपासम्बन्धी रिटको पुनरावलोकनसम्बन्धी निर्णयमा सर्वोच्चका प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरासमेत सहभागी छन् । दुई न्यायाधीश इजलासमा बस्न नमिल्ने हो भने म पनि कसरी बस्न मिल्छ र भनेर प्रधानन्यायाधीशले सोधेका थिए । जवाफमा वरिष्ठ अधिवक्ता शम्भु थापाले भने, ‘संवैधानिक इजलासको नेतृत्व प्रधानन्यायाधीशले गर्ने भन्ने बाध्यात्मक व्यवस्था छ, तर बाटो खोल्ने हो भने श्रीमान् बिदामा बस्न मिल्छ ।’
......
प्रतिनिधिसभा पुनस्र्थापनाको मागसहित परेका रिटउपर सुरु भएको बहसमा निवेदक र विपक्षी दुवैले संवैधानिक इजलास गठन र अदालतको विश्वसनीयतामाथि प्रश्न उठाएका छन् । निवेदक पक्षले विघटनसँग ‘सार्थक सम्बन्ध’ राख्ने न्यायाधीशहरू इजलासमा राखिएको भन्दै आपत्ति जनाएका छन् भने सरकारी पक्षले ‘बाहिरबाट’ इजलास नियन्त्रित गर्ने प्रयास भएको आरोप लगाएको छ ।
प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराले आफ्नो नेतृत्वमा वरिष्ठतम् न्यायाधीश दीपककुमार कार्की, आनन्दमोहन भट्टराई, तेजबहादुर केसी र बमकुमार श्रेष्ठसहितको इजलास गठन गरेका थिए । शुक्रबार पहिलो दिन नै इजलासबारे निवेदक पक्षले प्रश्न उठाएको थियो । आइतबारको सुनुवाइमा पनि सुरुमै कानुन व्यवसायीले त्यही माग दोहो¥याए, इजलास गठनका विषयमा कुरा राख्न उनीहरूले एक घन्टाको समय मागे ।
बहसको सुरुमै अधिवक्ता गोविन्द बन्दीले भने, ‘बमकुमार श्रीमान्ले नेकपाको नाम विवादको जुन फैसला गर्नुभयो, त्यसले कम्युनिस्ट पार्टीलाई विभाजन ग¥यो भन्ने चर्चा छ श्रीमान् । त्यो फैसलाको रिभ्युमा बस्नुभएकाले तेजबहादुर श्रीमान पनि यो इजलासमा बस्न मिल्दैन ।’ नेकपा विवादको फैसला गलत भएको भन्दै सबैतिर चर्चा चलेको उनको भनाइ थियो ।
अधिवक्ता बन्दीको प्रश्नमाथि प्रधानन्यायाधीश जबराले तत्कालै प्रतिक्रिया जनाए । उनको भनाइ थियो, ‘त्यो फैसला सही थियो कि गलत त्यतातिर नजानुस् न ! तपाईंले त्यसमा बहस गर्नै पाउनुहुन्न । के जोडिएको छ यो मुद्दासँग, त्यो मात्रै भन्नुस् !’ त्यसपछि बन्दीले इजलासमा बस्ने वा नबस्ने भन्ने विषयमा दुवै न्यायाधीशले सोच्नुपर्ने भन्दै बहस टुंग्याए । उनले शुक्रबार पनि यो विषय उठाएका थिए ।
उनीपछि आएका वरिष्ठ अधिवक्ताद्वय महादेव यादव र बद्रीबहादुर कार्कीले पनि न्यायाधीशद्वय श्रेष्ठ र केसीले यो विषयलाई अन्यथा नठानी इजलास छाड्नुपर्ने बताए । कार्कीलाई प्रधानन्यायाधीश जबराले सोधे, ‘यो मुद्दासँग त्यो मुद्दाको सार्थक सम्बन्ध के हो ?’
जवाफमा कार्कीले ऋषि कट्टेल निवेदक भएको मुद्दामा न्यायाधीश श्रेष्ठसहितको इजलासले नेकपा विभाजनको फैसला गरेको बताएका थिए । उक्त फैसलामाथि पुनरावलोकनको निवेदन पर्दा प्रधानन्यायाधीश जबरा र केसीसहितको इजलासले निस्सा दिन अस्वीकार गरेको थियो । कार्कीलाई जबराले प्रतिप्रश्न गरे, ‘म पनि त्यसैमध्ये हुँ नि ! त्यसरी कहाँ भन्न पाइयो त ? प्रश्न उठाउनु बारको अधिकार हो । यसरी हेर्दा त मेरो पनि नैतिक दायित्व पर्दैन ?’ जवाफमा कार्कीले भने, ‘त्यो त श्रीमान्ले नै विचार गर्नुस् ।’
त्यसपछि बहस गर्न आएका वरिष्ठ अधिवक्ता शम्भु थापाले पनि इजलास गठनमा प्रश्न उठाए । ‘पार्टीको नाम एउटै भयो भनेर आएको निवेदनमा उहाँहरूले पार्टी नै ब्रेक गर्ने फैसला दिनुभयो । एकीकरण भएका दुवै पार्टी आ–आफ्नो ठाउँमा जानुस् भन्दिनुभयो,’ फैसलाले प्रधानमन्त्री केपी ओलीलाई फाइदा पु¥याएको जिकिर गर्दै थापाले इजलासमा भने, ‘यो फैसलाबाट लार्जेस्ट पार्टीले धारा ७६(२) बमोजिम सरकार गठन हुन पाएन भने ७६(३) बमोजिम सरकार बन्यो । फेरि उहाँ (प्रधानमन्त्री ओली)लाई नै प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्नुप¥यो ।’ त्यही फैसलाले समस्यामा परेकाहरू नै फेरि ओलीविरुद्ध मुद्दा लिएर आएकाले दुईजना न्यायाधीश इजलासमा बस्न नहुने उनको भनाइ थियो । भारतमा पनि इजलासमा प्रश्न उठ्दा न्यायाधीश नबस्ने गरेका उदाहरण रहेको उनले बताएका थिए ।
