नागरिकताको विषयलाई राष्ट्रवादको मुद्दा बनाउँदै आएका प्रधानमन्त्री केपी ओलीले सत्ताका लागि सौदाबाजीको विषय बनाएका छन्। मधेसप्रति ओली अनुदार रहेकै कारणले तीन वर्षसम्म बन्न नसकेको कानुन उनको पद संकटमा परेपछि अध्यादेशबाट आएको छ।
जसपाका महन्थ ठाकुर र राजेन्द्र महतो समूहको समर्थन कायम राख्न उनले यो अध्यादेश जारी गरेको विश्लेषकहरूको भनाइ छ।
उनीहरूकै मागअनुसार बिहीबारको मन्त्रिपरिषद् बैठकले संविधान संशोधनका लागि कार्यदल मात्र गठन गरेन, नेपाली पुरुषसँग बिहे गरेकी महिलाले अब नागरिकता पाउन सहज हुने गरी अध्यादेश पनि पारित गरेको थियो। सो अध्यादेश आइतबार राजपत्रमा प्रकाशित भएको छ।
सरकारले तीन वर्षअघि ल्याएको अध्यादेश संसद् पुगेपछि सबैभन्दा बढी विवाद नेपाली नागरिकसँग वैवाहिक सम्बन्ध भएकी महिलाले अंगीकृत नागरिकता पाउने र त्यसका लागि कति समय पर्खने भन्नेमा थियो।
