प्रतिनिधि सभा विघटन र नयाँ निर्वाचन घोषणाविरुद्ध विपक्षी गठबन्धनले राजनीतिक तथा कानुनी प्रतिवाद गर्ने भएको छ। कांग्रेस, माओवादी, जसपाको उपेन्द्र यादव पक्ष, एमालेको माधव नेपाल खेमा र राष्ट्रिय जनमोर्चा त्यसका लागि एकगठ भएका हुन्।
उनीहरूले प्रतिनिधि सभा विघटनको राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीको निर्णयलाई असंवैधानिक, अलोकतान्त्रिक, स्वेच्छाचारी, निरंकुश र प्रतिगमनकारी भन्दै निन्दा र भत्र्सना गरेका छन्। विघटनले मुलुकमा राजनीतिक अनिश्चय, अन्यौल र अराजकता सिर्जना गर्ने उनीहरूको ठम्याई छ।
गठबन्धनले विज्ञप्ति निकाली उक्त कदमविरुद्ध एकजुट भई ‘नेपाली जनताको गणतन्त्र, समावेशी लोकतन्त्र एवं नेपालको सर्वोपरी राष्ट्रिय हिताको रक्षाका लागि दृढतापूर्वक अगाडि बढ्न’ आह्वान गरेका छन्। कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा, माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल, एमाले नेता नेपाल, जसपा अध्यक्ष यादव र राजमो उपाध्यक्ष दुर्गा पौडेलले संयुक्त विज्ञप्ति जारी गरेका हुन्।
विज्ञप्तिमा संविधानको धारा ७६ (५) बमोजिम प्रतिनिधि सभाका बहुमत सदस्यको हस्ताक्षरसहित विधिसम्मत पेस गरेको दाबीमाथि संविधानत: निर्णय गरी प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्नुपर्नेमा संवैधानिक दायित्व राष्ट्रपतिबाट निर्वाह नभएको जनाइएको छ। राष्ट्रपतिद्वारा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसँगको मिलोमतोमा बदनियतपूर्ण किसिमले प्रतिनिधि सभा विघटन गरी संविधान र लोकतन्त्रमाथि नै प्रहार गरिएको उनीहरूको आरोप छ।
