विश्वव्यापी रूपमा कोरोनाभाइरसको खोपको न्यायोचित वितरणबारे प्रश्न उठिरहेका बेला उक्त सबालको सम्बोधन हालसम्म सीमित खोप वितरण गरेको नेपालका लागि पनि चुनौतीपूर्ण देखिएको छ।
देशको सर्वोच्च जनप्रतिनिधिमूलक निकायमा सांसद, कर्मचारी र सुरक्षाकर्मी सहितलाई दिने भनिएको कोरोनाभाइरस विरुद्धको दोस्रो खोप दिने कार्यक्रम गएको आइतवार स्थगित गरियो।
पहुँचका आधारमा सांसद, कर्मचारी एवं सुरक्षाकर्मीका आफन्तहरू खोप लगाउन संसद् भवन परिसरमा ओइरिएपछि उक्त कार्यक्रम रोक्नु परेको संसद् सचिवालयका प्रवक्ता रोजनाथ पाण्डेले बीबीसीलाई बताए।
खोपको दोस्रो मात्रा दिने तीनदिने कार्यक्रममा संसद् सचिवालयले पहिलो चरणमा गएको फागुनमा पहिलो मात्रा लगाएका १४ सय ६५ जनालाई दोस्रो मात्रा खोप दिने लक्ष्य लिएको थियो।
तर उक्त लक्ष्यभन्दा बढी १७ सय २९ जनाले दुई दिनमा नै खोप लगाए। तेस्रो दिन मानिसहरूको हुल बढ्दा लगभग ८०० थप खोप उपलब्ध गराउनुपर्ने अवस्था आएपछि झन्डै ७० जनालाई मात्रै खोप दिएर कार्यक्रम रद्द गरिएको बताइन्छ।
पहिलो चरणमा खोप लगाएका ज्येष्ठ नागरिकसहित प्राथमिकताको समूहमा परेको समूहलाई दोस्रो खोप उपलब्ध गराउन सरकारले सङ्घर्ष गरिरहेका बेला पछिल्लो घटना सतहमा आएको हो।
जसलाई एक जना पूर्व सचिव द्वारिकानाथ ढुङ्गेलले 'संसद् परिसरमा अनैतिक र गैर जिम्मेवारपूर्ण काम'का रूपमा टिप्पणी गरेका छन्।
