ढिलोचाँडो निर्वाचनमा जानुपर्छ, एक वर्षअघि निर्वाचनमा जाँदा त्यो लोकतान्त्रिक र संवैधानिक नै हुन्छ।
राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले २०७८ जेठ ७ मा संविधानको धारा ७६ (५) अनुसार सरकार बनाउने प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र काँग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाको दाबीमा आधार नपुगेको ठहर गर्नुभयो। त्यसपछि मध्यरातमा बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले प्रतिनिधि सभा विघटन गरी कात्तिक २६ र मङ्सिर ३ मा नयाँ निर्वाचनको घोषणा ग¥यो। राष्ट्रपति भण्डारीले जेठ ८ विहान विघटन सदर गर्नुभयो।
सात महिनाका बीचमा प्रतिनिधि सभा विघटन र निर्वाचनको घोषणा दोस्रो पटक भएको हो। यसअघि प्रधानमन्त्री ओलीले २०७७ पुस ५ मा प्रतिनिधि सभा विघटन गरी निर्वाचनको घोषणा गरेकोमा सर्वोच्च अदालतले असंवैधानिक भन्दै खारेज गरेपछि प्रतिनिधि सभा ब्युँतिएको थियो। मध्यरातमा भएको यो राजनीतिक विकासप्रति दल र नेताका आलोचना र समर्थनका मत अभिव्यक्त भइरहेका छन्।
यो स्वाभाविक नै भयो। निर्वाचनको घोषणालाई नेकपा एमाले, जनता समाजवादी पार्टीको महन्थ ठाकुर र राजेन्द्र महतो पक्ष र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले स्वागत गरेका छन्। नेपाली काँग्रेस, नेकपा माओवादी केन्द्र, माधव नेपालले नेतृत्व गरेको एमालेको एक समूह र जसपाको उपेन्द्र यादव पक्षले विरोध गरेको छ। विरोधको आवाज चर्को छ भने समर्थनको आवाज पनि कमजोर छैन।
काँग्रेस नेतृत्वमा प्रचण्ड, माधव नेपाल र उपेन्द्रसहितको ओलीविरोधी गठबन्धन बनाउने प्रयास भइरहेको बेला यो घटनाले झन् त्यसलाई मलजल ग¥यो।
राजनीतिक रूपमा कसैका विरुद्ध गठबन्धन बनाउने सोच संसदीय राजनीतिभित्रै पर्छ। यसमा देउवा र प्रचण्डको गठबन्धन पार्टीगत गठबन्धनकै रूपमा देखिएको छ भने माधव नेपाल र उपेन्द्र यादवको गठबन्धन चाहिँ पार्टीभित्रको एउटा समूहका रूपमा देखिएको छ।
