युवराज घिमिरे
मुलुकको सर्वोच्च संवैधानिक संस्था लोकहित, जनहित तथा राज्य सञ्चालनको आधारभूत दस्तावेज मानिने संविधान तथा त्यसले बोकेको व्यवस्थाको रक्षार्थ सबै प्रहर समर्पित रहनु एउटा आदर्श अवस्था हो।
तर, त्यो संस्थाको कार्यालय तथा निवास न्यूनतम संवैधानिक सभ्यता र मर्यादा विरुद्धको केन्द्रीय थलो बन्नु राष्ट्रघात र देशद्रोह हो। त्यो पद ग्रहण पूर्व लिएको शपथको अवमूल्यनसँगै पदधारीबाट हुन् सक्ने सबभन्दा ठूलो अपराध हो।
अहिले शीतलनिवास यी दुई परस्पर विरोधी कसीको परीक्षामा छ। आम जनताले त्यो कार्यालयको उपस्थिति र अस्तित्वबाट सशक्त्त भएको अनुभूति गर्न नसकेको मात्र हैन, लज्जाबोध गर्न थालेको छ।
राष्ट्रपति कार्यालयका ढोका सँधै खुला रहनुपर्छ परिआउँदा । तर, कसका लागि ? कमरेड केपी ओली र उनको बचाउका लागि मात्र ? कुन मूल्यका लागि संविधानवादका न्यूनतम मान्यता र आदर्शका मूल्य हुने शितलनिवासका गतिविधि क्षम्य मानिँदैन।
तर दुर्भाग्य, त्यही भइरहेको छ। ‘गणतन्त्र’ को सर्वोच्च कार्यालयको छवि आफ्ना कृत्य र पूर्वाग्रहका कारण स्खलित भएको छ। त्यो कार्यालयको र त्यसका मुखियाको यो हदको अदूरदर्शिता तथा पूर्वाग्रह वर्तमान व्यवस्थाको विधिवत पतनको औपचारिक प्रारम्भ हो।
